मूलभूत नागरी सुविधांसाठी तातडीने निधी देणार

बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीला प्रकल्प अधिकारी तथा प्रभारी मुख्याधिकारी राहुल गुप्ता, गडचिरोलीच्या नगराध्यक्ष योगीता पिपरे यांच्यासह इतर पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित होते. सदर बैठकीत शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, घरकूल योजना, पथदिवे, अतिक्रमण, सुशोभिकरण, पाणीपुरवठा अशा सर्व योजनांवर चर्चा करण्यात आली. विविध कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवा, अशा सूचना उपस्थितांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती : पालकमंत्र्यांकडे जाणार प्रस्ताव

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : शासनाने विहीत केलेल्या मानंकाप्रमाणे विविध मूलभूत नागरी सुविधांसाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करा, असे निर्देश देत यासाठी पालकमंत्री तातडीने गडचिरोली जिल्ह्यासाठी निधी उपलब्ध करणार आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला यांनी नगराध्यक्ष व मुख्याधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिली.बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीला प्रकल्प अधिकारी तथा प्रभारी मुख्याधिकारी राहुल गुप्ता, गडचिरोलीच्या नगराध्यक्ष योगीता पिपरे यांच्यासह इतर पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित होते. सदर बैठकीत शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, घरकूल योजना, पथदिवे, अतिक्रमण, सुशोभिकरण, पाणीपुरवठा अशा सर्व योजनांवर चर्चा करण्यात आली. विविध कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवा, अशा सूचना उपस्थितांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. प्रत्येक समस्यांचे दोन गटात विभाजन करून जिल्हास्तरावर सुटणारे विषय व राज्यस्तरावरील विषय, अशी यादी तयार करा, असे सूचित केले. आवश्यक विषयासाठी जिल्हा नियोजनमधून तातडीने निधी देणार असल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले. पाणीपुरवठा योजना, कार्यालयासाठी छोट्या इमारती तसेच गरजेच्या कामासाठी जिल्हा नियोजनमधून पैसे देवू, असे ते सांगितले. राज्यस्तरावर रखडलेल्या मोठ्या कामांची यादी पालकमंत्र्यांकडे साद करू. येत्या महिन्यात मुख्याधिकाऱ्यांची नवीन बॅच रूजू होत आहे. इतर रिक्त पदांबाबतही पालकमंत्री शिंदे प्रयत्न करीत आहेत, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. आपल्या शहराचा विकास साधण्यासाठी प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र बसून निर्णय घ्यावा. कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवावा, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले.रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागणारपालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगर विकास खाते असल्याने गडचिरोली जिल्ह्यात रखडलेले शहरी प्रकल्प लवकरच मार्गी लागतील. जागा उपलब्ध असलेल्या जिल्ह्यातील आवश्यक योजनांसाठी प्रथम प्राधान्य देवू, त्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करता येईल. जागा नसलेल्या योजनांसाठी वनविभागासह खासगी जागांचा पर्याय शोधता येईल, असे जमिनीबाबतचे विषय पालकमंत्र्यांकडे मांडून ते मार्गी लावू, असे जिल्हाधिकाºयांनी नगराध्यक्षांना सांगून आश्वस्त केले.