जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त व नक्षल पीडितांना सरकारी भूखंड उपलब्ध करून द्या; अतिक्रमण हटवू नका

गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलपीडित व नक्षलग्रस्त अशी जवळपास २००हून अधिक कुटुंबे आहेत. शासनाच्या पोलीस भरती प्रक्रियेत सहभागी झाले म्हणून किंवा आमच्या विरोधात शासनाला मदत केली म्हणून त्यांच्यावर नक्षलवाद्यांनी अत्याचार केलेले आहे. त्यांच्या घरादारांची तोडफोड करून त्यांना मारहाण करून गावाबाहेर हाकलले आहे. गडचिरोली जिल्हा केंद्रावर सुरक्षितता वाटल्याने त्यांनी या ठिकाणी रस्त्यालगत जागेवर अतिक्रमण करून लहान लहान दुकानांच्या माध्यमातून आपली उपजीविका भागवीत आहेत.

लाेकमत न्यूज  नेटवर्क
गडचिराेली : आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांना शासन निरनिराळ्या योजनांच्या माध्यमातून जीवन जगण्याची संधी देत आहे. परंतु नक्षलींपासून पीडित व ग्रस्त असणाऱ्या लोकांना अजूनपर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या सोयी-सुविधा शासनाने दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे अशा नक्षलग्रस्त व नक्षलपीडित परिवारांना सरकारी भूखंड उपलब्ध करून द्यावे व त्यांची पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत अतिक्रमित करून राहात असलेली दुकाने व घरे हटविण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे मुंबई येथे मंत्रालयात भेट घेऊन केली.
गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलपीडित व नक्षलग्रस्त अशी जवळपास २००हून अधिक कुटुंबे आहेत. शासनाच्या पोलीस भरती प्रक्रियेत सहभागी झाले म्हणून किंवा आमच्या विरोधात शासनाला मदत केली म्हणून त्यांच्यावर नक्षलवाद्यांनी अत्याचार केलेले आहे. त्यांच्या घरादारांची तोडफोड करून त्यांना मारहाण करून गावाबाहेर हाकलले आहे. गडचिरोली जिल्हा केंद्रावर सुरक्षितता वाटल्याने त्यांनी या ठिकाणी रस्त्यालगत जागेवर अतिक्रमण करून लहान लहान दुकानांच्या माध्यमातून आपली उपजीविका भागवीत आहेत. परंतु शासनाने त्यांना कोणत्याही प्रकारची मदत केलेली नाही.  
जिथे आपण आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांना विविध योजनांच्या माध्यमातून त्यांचे जीवन सुखमय करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत तिथे मात्र नक्षलपीडित व नक्षलग्रस्त   कुटुंबांना कोणत्याही सोयीसुविधा दिलेल्या नाहीत, उलट त्यांचे अतिक्रमण असल्याचे दाखवून त्यांना हटविण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. यामुळे जिल्ह्यातील या पीडित लोकांमध्ये शासनाविषयी प्रचंड नाराजी आहे. त्यामुळे शासनाने याकडे तातडीने लक्ष देऊन अशा नक्षलग्रस्त व नक्षलपीडित लोकांना सरकारी भूखंड उपलब्ध करून द्यावेत व त्यांची जोपर्यंत स्थायी व्यवस्था होत नाही तोपर्यंत  त्यांचे अतिक्रमण, अतिक्रमित घरे व दुकाने कोणत्याही परिस्थितीत हटविण्यात येऊ नयेत, असे आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी निवेदनात म्हटले आहे.