लाेकमत न्यूज नेटवर्कदेसाईगंज : जिल्ह्यातील आधारभूत खरेदी केंद्रावर वनहक्कधारकांचे धान खरेदी केले जात नसल्याने त्यांना खासगी व्यापाऱ्यांना धानाची विक्री करावी लागत आहे. यात बराच ताेटा शेतकऱ्यांना हाेत आहे. २८ डिसेंबरला जिल्हाधिकाऱ्यांनी वनहक्कधारकांच्या धान खरेदी विक्रीचा मार्ग माेकळा करण्याचे आश्वासन दिले हाेते. परंतु अद्यापही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे ८ जानेेवारीच्या आत वनहक्कधारकांचे धान खरेदी करावे, अन्यथा तीव्र आंदाेलन करण्यात येईल, असा इशारा आ.कृष्णा गजबे व भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला. जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले. भाजपच्या शिष्टमंडळाने २८ डिसेंबरला जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन वनहक्कधारकांच्या धानाची खरेदी आधारभूत केंद्रावर करण्याची मागणी केली हाेती. आ.गजबे यांनी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेऊन ही समस्या साेडविण्याची मागणी केली हाेती. त्यानंतर ना.भुजबळ यांनी आदिवासी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, जिल्हाधिकारी व जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात निर्देश दिले हाेते. परंतु कार्यवाही झाली नाही. विशेष म्हणजे वनहक्क अधिनियम २००५ अन्वये शेतकऱ्यांना वनजमिनी दिल्या आहेत. परंतु त्यांना नमुना-८ अद्यापही प्राप्त झाला नाही. वनामधील जमिनीचे धारणक्षेत्र निश्चित करण्यात आलेल्या शासकीय कागदपत्रांच्या आधारे धान खरेदी करण्यात यावी, अशी तरतूद परिपत्रकात करण्यात आल्याची माहितीसुद्धा देण्यात आली हाेती. त्यानुसार दाेन दिवसात वनहक्कधारकांच्या धानाची खरेदी आधारभूत खरेदी केंद्रावर करण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी भाजपच्या शिष्टमंडळाला दिले हाेते. परंतु कार्यवाही झाली नाही. वनहक्कधारकांचे धान आधारभूत केंद्रावर खरेदी केले जात नसल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. त्यामुळे लवकर समस्या साेडवावी, अन्यथा भाजपच्या वतीने उपविभागीय कार्यालयावर धडक माेर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा आ.गजबे यांनी दिला. तसेच धान खरेदीची मर्यादा वाढवून हेक्टरी ३० क्विंटल धान खरेदी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. शिष्टमंडळात भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष किसन नागदेवे, आ.डाॅ.देवराव हाेळी, देसाईगंज नगर परिषेदचे उपाध्यक्ष माेतीलाल कुकरेजा, पं.स.सदस्य रामरतन गाेहणे यांचा समावेश हाेता.