कोरोना महामारीच्या दोन लाटा आल्या. या महामारीच्या संकटाचे निराकरण धैर्याने करण्याचे शौर्य प्रत्येक राज्यातील आरोग्य व अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी केले आहे. अशा या कर्तव्यनिष्ठ कामगार कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचा संकोच करणारे कायदे सध्या मंजूर केले जात आहेत. सरकारी क्षेत्रातील आस्थापनांचे खासगीकरण केले जात आहे. प्रत्येक राज्यात लाखो कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. ती भरली जात नाहीत. सर्वांना जुनी पेन्शन लागू करण्यातच कर्मचाऱ्यांचे हित आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना देय असलेले अनुज्ञेय आर्थिक लाभ रोखले जात आहेत, कोरोना संक्रमणामुळे मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी तसेच अनुज्ञेय आर्थिक लाभ तत्काळ देण्यात यावेत, सर्वाचे मोफत लसीकरण करण्यात यावे आदी मागण्यांसाठी आंदाेलन करण्यात आले.
आंदाेलनाचे नेतृत्व जिल्हा परिषद महासंघाचे राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले, शिक्षक शिक्षकेतर संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक एस. के. चडगुलवार, सरचिटणीस रतन शेंडे, भाष्कर मेश्राम, सहसचिव एस. के. बावणे, सरचिटणीस दुधराम राेहणकर, चतुर्थ श्रेणी राज्य सरकारी कर्मचारी संटनेचे अध्यक्ष लतीफ पठाण, सरचिटणीस किशाेर साेनटक्के यांनी केले.