मानसेवी डॉक्टरांची संख्या वाढविण्याचा प्रस्ताव

गडचिरोली जिल्ह्यात बदली झालेले अनेक डॉक्टर रूजू होत नाहीत. त्यामुळे आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त राहत असल्याने ग्रामीण भागात आरोग्य सेवेचा लाभ नागरिकांना मिळत नाही.

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात बदली झालेले अनेक डॉक्टर रूजू होत नाहीत. त्यामुळे आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त राहत असल्याने ग्रामीण भागात आरोग्य सेवेचा लाभ नागरिकांना मिळत नाही. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी मानसेवी डॉक्टरांची संख्या वाढविण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी राज्य शासनाकडे सादर करणार आहेत.
गडचिरोली जिल्हा परिषद अंतर्गत ४५ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ३६ आरोग्य उपकेंद्र, ७ आयुर्वेदिक व अ‍ॅलोपॅथीक दवाखाने आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्राला प्रत्येकी दोन डॉक्टर, आरोग्य उपकेंद्र, आयुर्वेदिक, अ‍ॅलोपॅथी दवाखान्याला प्रत्येकी एक डॉक्टर देण्यात येतो. याशिवाय तीन फिरते दवाखाने आहेत. तेथेही प्रत्येकी एक डॉक्टर आहे. याशिवाय ३० मानसेवी डॉक्टर सध्या जिल्ह्यात कार्यरत आहे. यातील दोन डॉक्टरांनी नोकरी सोडलेली आहेत. जिल्ह्यात बदली झालेले अनेक एमबीबीएस डॉक्टर येथे रूजू होऊन सेवा देण्याबाबत उदासीन आहेत. त्यामुळे आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पद नेहमीच रिक्त राहतात. सद्य:स्थितीत गट अ चार व गट ब च्या दोन अशा एकूण सहा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पद रिक्त आहेत. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी रणजितकुमार यांनी मानसेवी डॉक्टरांची संख्या वाढविण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रालयात सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वैद्यकीय अधिकारी गैरहजर आढळला
जिल्हाधिकारी रणजितकुमार यांनी गुरूवारी भामरागड तालुक्याचा गुप्त दौरा केला. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी मन्नेराजाराम आरोग्य केंद्राला भेट दिली. यावेळी वैद्यकीय अधिकारी गैरहजर आढळले. वर्ग १ चे वैद्यकीय अधिकारी असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार मंत्रालयस्तरावर आहे. त्यामुळे तसा प्रस्ताव मंत्रालयाकडे पाठविला जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
आरोग्य सेवेला दिलासा मिळेल असा विश्वास
नवसंजीवनी योजनेंतर्गत राज्याच्या आदिवासी बहुल भागात मानसेवी डॉक्टरांची नियुक्ती केली जाते. गडचिरोली जिल्ह्यात ३० डॉक्टर आहेत. त्यांना आदिवासी उपयोजनेतून प्रत्येकी सहा हजार रूपये महिना व राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानातून प्रत्येकी १२ हजार रूपये मानधन, असे एकूण १८ हजार रूपये मानधन देण्यात येत आहे. स्थायी स्वरूपाच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना एकस्तर वेतनवाढ व नक्षलप्रोत्साहन भत्ता देऊनही ते येथे सेवा देण्यास तयार होत नाही. या पार्श्वभूमीवर मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची संख्या वाढविण्याचा हा प्रस्ताव निश्चितच आरोग्य सेवेला दिलासा देणारा ठरेल, असा विश्वास जिल्हाधिकारी रणजितकुमार यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केला.