निधीअभावी प्रकल्प रखडले

गडचिरोली जिल्हा वनाने नटलेला असून जिल्ह्यात ७८ टक्के जंगल आहे़ १९८० च्या वन कायद्यामुळे जिल्ह्यात एकही सिंचन प्रकल्प निर्माण होऊ शकला नाही़ त्यामुळे पाच मोठ्या प्रकल्पांसह १६ मध्यम

सिंचनासाठी निधीची कमतरता : ५ मोठ्या प्रकल्पासह १६ प्रकल्प थंडबस्त्यात
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्हा वनाने नटलेला असून जिल्ह्यात ७८ टक्के जंगल आहे़ १९८० च्या वन कायद्यामुळे जिल्ह्यात एकही सिंचन प्रकल्प निर्माण होऊ शकला नाही़ त्यामुळे पाच मोठ्या प्रकल्पांसह १६ मध्यम लघू प्रकल्प रखडले आहेत़
यामध्ये आरमोरी तालुक्यतील तुलतुली, धानोरा तालुक्यातील कारवाफा, मुलचेरा तालुक्यातील चेन्ना, गडचिरोली तालुक्यातील पोहार व कोरची तालुक्यातील खोब्रागडी या पाच प्रमुख प्रकल्पांचा समावेश आहे़ जिल्ह्यात बारमाही वाहणाऱ्या नद्या असतानाही शेतकऱ्यांना शेती पावसाच्या पाण्यावरच करावी लागत आहे़ आरमोरी तालुक्यातील तुलतुली या प्रकल्पाचे काम १९८३ पासून बंद आहे़ त्यावेळी प्रकल्पासाठी १६९४०़०० लाख रूपयांचा खर्च होता़ या प्रकल्पाचा ५६ किमी लांबीचा कालवा राहणार होता़ तर प्रकल्पाच्या माध्यमातून २३ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार होेते. कारवाफा प्रकल्पाचे कामही १९८३ पासून वन कायद्यामुळे रखडले आहे़ या प्रकल्पावर २७७५़०० लाख रूपये खर्च येणार होता़ या प्रकल्पामुळे ४ हजार ७२५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार होते़
मुलचेरा तालुक्यातीत चेन्ना प्रकल्पाचे काम रखडले असून त्यावेळी धारणाच्या २१़७० मीटर उंचीची भिंत व १० मीटर काम झाल्यानंतर प्रकल्पाचे काम बंद करण्यात आले़ १४ किमीचा कालवा बांधण्यात आला़ या प्रकल्पामुळे २२३० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार होते़ गडचिरोली तालुक्यातील पोहार प्रकल्पाचे कामही याच कालावधीत बंद पडले़ या प्रकल्पावर ६१६़ ०८ लाख रूपयांचा खर्च येणार होता़ या प्रकल्पामुळे ९ हजार ७३८ हक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार होते़ कोरची तालुक्यातील खोब्रागडी प्रकल्पासाठी ४८२१़२३ लाख रूपये खर्च येणार होता़
या प्रकल्पामुळे ७ हजार २०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार होते़ मात्र सदर पाच मोठ्या सिंचन प्रकल्पांसह १६ मध्यम लघू प्रकल्पही सन १९८३ च्या वन कायद्यामुळे रखडले आहेत. अजूनही या प्रकल्पांना मंजुुरी मिळू शकली नाही. आता या प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी तिप्पट पैसा लागणार असून शासन या प्रकल्पांना निधी देण्यास तयार नाही़ प्रकल्पासाठी वनजमिनीच्या अटी व शर्तीही सरकार पूर्ण करू शकले नाही़ जिल्ह्यात एवढी सोय उपलब्ध असतांना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दुष्काळाची झळ बसत आहे़ (जिल्हा प्रतिनिधी)