भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे देसाईगंज व गडचिरोली येथील नगराध्यक्ष व नगरसेवक पदाचे

मजुरांची मजुरी आता बँक खात्यातच जमा करण्याचे धोरण शासनाने अवंलबल्याने वन विभागातील भ्रष्टाचारावर फार मोठा अंकूश लागणार आहे.

हजारो मजुरांना लाभ : मजुरी बँक खात्यात होणार जमा
गडचिरोली : मजुरांची मजुरी आता बँक खात्यातच जमा करण्याचे धोरण शासनाने अवंलबल्याने वन विभागातील भ्रष्टाचारावर फार मोठा अंकूश लागणार आहे.
विविध कामांसाठी वन विभागाकडे दर दिवशी शेकडो मजूर कामावर राहतात. मात्र या मजुरांची मजुरी आजपर्यंत रोखीने दिली जात होती. त्यामुळे या कामात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत होता. २० मजूर कामावर असताना ४० मजूर दाखवून उर्वरित मजुरांचे पैसे वनाधिकारी आपल्या खिशात टाकत होते. ही बाब शासनाच्या लक्षात आल्यानंतर आता मजुरी बँक खात्यातच जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जनधन योजनेंतर्गत बहुतांश मजुरांनी बँक खाते उघडले आहेत. रोहयोवर काम करणाऱ्या मजुरांकडेही बँक खाते आहेत. त्यामुळे मजुरांनाही बँक खात्यामध्ये मजुरी जमा होण्यात कोणतीही अडचण नाही. कामाचे संपूर्ण पैसे त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा होतील. त्याचबरोबर मजुरी मागतेवेळी वनाधिकाऱ्याला शे-पाचशे रूपये देण्याचीही गरज राहिली नाही. राज्यभरातील वन विभागामध्ये दर दिवशी हजारो मजूर काम करतात. या मजुरांच्या मजुरीपोटी दिली जाणारी रक्कम रोखमध्ये दिली जात होती. रोखीच्या व्यवहारांमुळे वन विभागातील कर्मचारी गब्बर बनले होते. शासनाच्या या नवीन निर्णयाचा चांगला फटका वन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे. त्यामुळे ते हादरले आहेत. (नगर प्रतिनिधी)

मजुरीवरून दिवाळीपूर्वी उडाला गोंधळ
मजुरांच्या मजुरीची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यातच जमा करण्याबाबतचे पत्र वन विभागाने जिल्हास्तरावरील कार्यालयाला एक महिन्यापूर्वी पाठविले. तेव्हापासून मजुरी बँक खात्यात जमा करण्याचे कडक धोरण अवलंबण्यात येत आहे. दिवाळीच्या पूर्वी गडचिरोली जिल्ह्यातील काही मजुरांची मजुरी जमा न झाल्याने आलापल्ली येथील मजुरांनी आंदोलन केले होते. मात्र शासनाच्या या नवीन निर्णयाचा लाभ मजुरांनाच होणार आहे. ही बाब वनाधिकाऱ्यांनी मजुरांना समजावून दिल्यानंतर ते शांत झाले व शासनाच्या निर्णयाचे स्वागतही केले.