गरिबांना मिळणार हक्काचा निवारा

इंदिरा आवास योजनेंतर्गत २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात सुमारे ७ हजार ७९४ घरकूल बांधण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील गरीब नागरिकांना आता हक्काचा निवारा मिळणार आहे.

गडचिरोली : इंदिरा आवास योजनेंतर्गत २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात सुमारे ७ हजार ७९४ घरकूल बांधण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील गरीब नागरिकांना आता हक्काचा निवारा मिळणार आहे.
वाढत्या महागाईचा प्रभाव बांधकाम साहित्यांवरही दिसून येते. लोखंड, सिमेंट, विटा, मजुरी यांच्या किंमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. दिवसभर काबाडकष्ट केल्यानंतर मिळणारे १०० ते १५० रूपयातून जीवनावश्यक वस्तूंवरच खर्च होतात. त्यामुळे एक ते दीड लाख रूपये खर्चुन गरीब माणसासाठी दीवास्वप्न ठरले आहे. हीच परिस्थिती अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचीही आहे. घर बांधू शकत नसल्याने जीर्णावस्थेत पोहोचलेल्या घरात वास्तव्यास राहावे लागते. ग्रामीण भागात अशा धोकादायक घरात हजारो कुटुंब वास्तव्यास असल्याचे चित्र बघावयास मिळते.
गरीब नागरिकांना हक्काचा निवारा मिळावा यासाठी शासनाकडून इंदिरा आवास योजना राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत घर बांधणीसाठी ७५ हजार रूपयाचे अनुदान देण्यात येते. गडचिरोली जिल्ह्यातील नागरिकांचीसुद्धा यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. त्यामुळे घरकूल बांधण्यासाठी मंजुरी देण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे केली होती. त्यानुसार इंदिरा आवास योजनेंतर्गत २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यात सुमारे ७ हजार ७९४ घरकूल बांधकामास मंजुरी दिली आहे. यामध्ये अनुसूचित जातीच्या नागरिकांकरिता ५८, अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांकरिता ६ हजार ७९८ व सर्वसामान्य प्रवर्गातील नागरिकांकरिता ४३५ घरकूल मंजूर करण्यात आली आहेत. प्रत्येक घरासाठी ७५ हजार रूपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. ४ टक्के प्रशासकीय खर्च म्हणून ३ हजार रूपये असे एकूण ७८ हजार रूपयाचा निधी एका घरकूलासाठी दिला जाणार आहे. घरकुलाकरिता केंद्र शासनाच्यावतीने ४३ कोटी ८४ लाख रूपये तर राज्य शासनाच्यावतीने १४ कोटी ६१ लाख रूपयाचा निधी दिला जाणार आहे. उद्दिष्टानुसार घरकूल मंजुरीची कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी, तसेच अनुसूचित जमाती संवर्गासाठी देण्यात आलेल्या उद्दिष्टापैकी जनजाती क्षेत्रातील व जनजाती क्षेत्राबाहेरील घटकांसाठी किती घरकुल मंजुर करण्यात येणार आहे, याची माहिती तातडीने शासनास कळविण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे उपलब्ध असलेल्या निधी व्यतीरिक्त आणखी किती निधीची गरज भासणार आहे, हे देखील कळवावे, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
आजपर्यंत प्रत्येक ग्रामपंचायतीला दोन ते तीन घरकूल देण्यात येत होते. मागील दोन वर्षापासून एखाद्या ग्रामपंचायतीतील नारिकांना घरकुल देण्याचे ठरविण्यात आल्यानंतर त्या ग्रामपंचायतीअंतर्गत प्रतीक्षा यादीत असलेल्या सर्वच नागरिकांना घरकुल देण्यात येते. एकदा त्या ग्रामपंचायतीला घरकुल दिल्यानंतर पुन्हा सात ते आठ वर्ष त्या ग्रामपंचायतीचा क्रमांक येत नाही. त्यामुळे त्या नागरिकांना तेवढे वर्षे घरकूल मिळण्यासाठी वाट बघावी लागते. जिल्ह्यातील हजारो कुटुंब अजूनही मोडकळीस आलेल्या घरात वास्तव्यास आहेत. सदर नागरिक घरकुलाची मागील अनेक वर्षापासून आवासून वाट पाहत होते. यावर्षी सुमारे ७ हजार ७९४ घरकूल मंजूर करण्यात आले आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घरकूल मंजूर करण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. (नगर प्रतिनिधी)