४९ लाख वृक्षांची लागवड

जिल्ह्यात वन विभागाने विविध योजनांतर्गत सुमारे ४९ लाख वृक्षांची लागवड केली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण भूभागाच्या ७८ टक्के भूभागावर जंगल आहे.

गडचिरोली : जिल्ह्यात वन विभागाने विविध योजनांतर्गत सुमारे ४९ लाख वृक्षांची लागवड केली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण भूभागाच्या ७८ टक्के भूभागावर जंगल आहे. भामरागड, धानोरा, एटापल्ली, सिरोंचा ही तालुके जवळपास ९० टक्के जंगलांनी व्यापली आहेत. यातील काही वृक्षांची अवैध तोड होते. तर काही वृक्ष वयोवृद्ध झाल्याने मरण पावतात. या जागेवर नवीन वृक्षांची लावगड न झाल्यास जंगलाचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची शक्यता राहते. त्यामुळे वन विभागाकडून दरवर्षीच वृक्ष लागवड करण्यात येते.
२०१४-१५ या वर्षात गडचिरोली वनवृत्तांतर्गत येत असलेल्या पाचही वन विभागांनी ४९ लाख एक हजार वृक्षांची लागवड केली आहे. यामध्ये आलापल्ली वन विभागाने १४.४८५ लाख, भामरागड वन विभागाने ४.२६ लाख, सिरोंचा वन विभागाने २.८८ लाख, गडचिरोली वन विभागाने १७.०९ लाख, देसाईगंज वन विभागाने १०.३९ लाख वृक्षांची लागवड केली आहे.
वृक्ष लागवडीबरोबरच वन विभागाकडून वृक्ष जगविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातात. यासाठी वन विभागाचे हजारो कर्मचारी काम करीत असून त्यासाठी कोट्यवधी रूपये वन विभागाने आजपर्यंत खर्च केले आहेत.
गडचिरोली जिल्ह्याचा भाग छत्तीसगड व तेलंगणा राज्याला लागून आहे. या परिसरात सागवानाचे जंगल मोठ्या प्रमाणात असून गडचिरोली जिल्ह्यातील सागवान संपूर्ण देशात प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे भामरागड व सिरोंचा या तालुक्यातून मोठ्या प्रमाणात सागवानाची तस्करी केल्या जाते. वन विभागाचे कर्मचारी रात्रंदिवस पहारा देत असले तरी त्यांचे प्रयत्न थीटे पडत असून जंगलतोड वाढतच चालली आहे. परिणामी मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड होते. त्यामुळे वन विभागाने सागवानाच्या झाडांची सर्वाधिक लागवड केली आहे. (नगर प्रतिनिधी)
नागरिकांनाही वृक्ष संवर्धन योजनेसाठी प्रोत्साहन
सामान्य नागरिकांनीही वृक्ष संवर्धन करावे, यासाठी वन विभागाकडून वृक्ष संवर्धन योजना राबविली जात आहे. सदर योजना अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी आहे. या योजनेंतर्गत जंगलातील एक हजार वृक्षांचे संरक्षण करणाऱ्या व्यक्तिस ५० पैसे प्रतिझाड प्रमाणे ५०० रूपये प्रतिमहिना दिला जातो. या योजनेचा लाभ २०१३-१४ अंतर्गत ७४ नागरिकांना व २०१४-१५ मध्ये ३८ नागरिकांना दिला आहे. वृक्ष संवर्धन झाले किंवा नाही, याबाबतचा अहवाल वनरक्षक, वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्यांना देतात. त्यानंतर सदर व्यक्तिला या योजनेअंतर्गत आर्थिक लाभ दिला जातो. जंगलतोडीला आळा घालण्यासाठी ही अत्यंत चांगली योजना असून या योजनेत नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी वन विभागाने व्यापक प्रमाणात जनजागृती करण्याची गरज असल्याचे मत नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.