विहिरी व शेततळ्यांचा आराखडा तयार करा

मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी नागपूर येथे आढावा बैठक घेऊन पाच हजार विहिरी जलयुक्त शिवार अभियानातून निर्माण करण्याचे उद्दीष्ट दिले होते.

जलसंधारण सचिवांचे निर्देश : गडचिरोलीत आढावा सभा
गडचिरोली : मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी नागपूर येथे आढावा बैठक घेऊन पाच हजार विहिरी जलयुक्त शिवार अभियानातून निर्माण करण्याचे उद्दीष्ट दिले होते. त्यानंतर लागलीच प्रशासन या दृष्टीने कामाला लागल्याचे दिसून येत आहे. शनिवारी राज्याच्या जलसंधारण विभागाचे सचिव प्रभाकर देशमुख यांनी गडचिरोली जिल्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयात सभा घेऊन विहिरी व शेततळ्याचे आराखडे तयार करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. या बैठकीला जिल्हाधिकारी रणजितकुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संपदा मेहता उपस्थित होत्या.
जिल्ह्याचे जलस्तर वाढविणे व शेतकऱ्यांना दुबार पीक घेणे शक्य व्हावे या दृष्टीने पाच हजार शेततळे तयार केले जाणार आहे. जिल्ह्यातील आणखी काही गावे जलयुक्त शिवार अभियानात समाविष्ट करून त्या ठिकाणी तांत्रिक सहाय्य व अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे निर्देशही देशमुख यांनी दिले.
या बैठकीला जि.प.चे अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजीव जवळेकर, अप्पर जिल्हाधिकारी महेश आव्हाड, उपजिल्हाधिकारी जयंत पिंपळगावकर, कौस्तुभ दिवेगावकर, अधीक्षक कृषी अधिकारी अनंत पोटे, जिल्हा माहिती अधिकारी प्रशांत दैठणकर, उपवनसंरक्षक हेमंतकुमार मिना, विवेक होशिंग, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक निखाडे, जलसंधारणाचे अधीक्षक अभियंता डी. डी. पोहोकर, नरेगाचे गट विकास अधिकारी एस. पी. पडघन, उपवनसंरक्षक जे. एन. शिंदे आदी उपस्थित होते. (स्थानिक प्रतिनिधी)

पाच हजार सामुदायिक विहिरी बांधा
दोन ते चार एकर शेती असलेल्या एका शेतकऱ्याला शेतात विहीर बांधणे शक्य नसते. परंतु पाच-पाचच्या गटात शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन संयुक्तरित्या जमिनीचा खर्च भरून तयार दर्शविल्यास त्या गटाला मनरेगा अंतर्गत विहीर देता येईल. त्याकरिता पाच हजार सामुदायिक विहिरींचे उद्दीष्ट या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. गडचिरोली जिल्ह्याचे भूस्तर रचना वेगळी असून १० ते १५ फुटानंतर मनुष्यबळ वापरणे अशक्य आहे, अशा पार्श्वभूमीवर उर्वरित कामांसाठी गडचिरोली जिल्ह्याला खास बाब म्हणून कुशल कामांतर्गत प्रमाण बदलून देण्याची तयारी तसा मॉडेल व विहिरींचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ द्यावा, याला मंजुरीसह निधीही पुरविण्यात येईल, असे सचिव प्रभाकर देशमुख म्हणाले.