फेब्रुवारीपर्यंत प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावणार
By Admin | Updated: December 24, 2015 01:54 IST2015-12-24T01:54:13+5:302015-12-24T01:54:13+5:30
गडचिरोली पोलिसांच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत पालकमंत्री व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून त्यावर फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत निर्णय घेतला जाईल,...

फेब्रुवारीपर्यंत प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावणार
राम शिंदे यांची ग्वाही : गृहराज्यमंत्र्यांनी घेतला गडचिरोली पोलीस दलाचा आढावा
गडचिरोली : गडचिरोली पोलिसांच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत पालकमंत्री व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून त्यावर फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी मंगळवारी गडचिरोली येथे दिली. जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले असताना पोलीस विभागाच्या विश्रामगृहात त्यांनी गृह विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला.
यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील यांनी पोलीस दलाच्या वर्ष २०१५ मधील कामगिरीचे पॉवर पार्इंट प्रेझेन्टेशन मंत्री महोदयांसमोर सादर केले. यावेळी पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम, विशेष पोलीस महानिरिक्षक रवींद्र कदम, जिल्हाधिकारी रणजितकुमार, अप्पर पोलीस अधीक्षक मंजूनाथ शिंगे, जिल्हा कारागृह अधीक्षक डॉ. बी. एन. ढोले आदी उपस्थित होते. यावेळी सादरीकरणात पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील यांनी ५२ नक्षलवाद्यांनी पोलीस विभागाच्या विविध जनजागृती उपक्रमामुळे आत्मसमर्पण केले, अशी माहिती दिली.
वर्षभरात ३० चकमकी झाल्या. २६ नक्षलवाद्यांना अटक करण्यात पोलीस दलाला यश आले. या कालावधीत २४३ किलो ग्रॅमहून अधिक स्फोटक निकामी करण्यात आले. १० ईआयडी पोलिसांनी जप्त केली, असे सांगितले. बंदोबस्तावरील पोलीस दलाची फेररचना तसेच नव्या पोलीस मदत केंद्राची निर्मिती यामुळे गडचिरोलीत नक्षल कारवाया नियंत्रणात ठेवणे शक्य झाले, अशी माहितीही पाटील यांनी दिली. पोलीस दलातील ५४ महिला कर्मचाऱ्यांना नर्सिंग प्रशिक्षण देण्यात आले असून पोलीस दलासोबतच गावकऱ्यांनाही आरोग्य विषयक समस्यांसाठी त्यांची मदत होणार आहे, ही बाब मंत्री महोदयांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. अग्नीपंख, भरारी योजना, नवजीवन आत्मसमर्पण अभियान यासारख्या योजनांमधून नक्षल कुटुंबाच्या पुनर्वसनाला गती देण्यात आली, असेही पोलीस अधीक्षकांनी यावेळी सांगितले.
आत्मसमर्पीत नक्षलवाद्यांच्या निवासासाठी लवकरात लवकर निधी मिळावा, अशी आग्रही मागणी पोलीस अधीक्षकांनी केली. याबाबत तत्काळ प्रस्ताव सादर करून अन्य प्रलंबित मागण्याही शासनाकडे कळवा, असे निर्देश गृहराज्यमंत्र्यांनी दिले. फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत हे सारे प्रश्न निकाली काढले जातील, असेही यावेळी नामदार शिंदे म्हणाले. यावेळी पालकमंत्र्यांनीही पोलीस विभागाच्या अनेक प्रश्नांवर गृह राज्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. (जिल्हा प्रतिनिधी)