१३ वर्षांपासून हिशेब प्रलंबित

शासनाची हमीभाव धान खरेदी योजना राबविणाºया आदिवासी सहकारी खरेदी संस्थांचा मागील १३ वर्षांपासून हिशेब प्रलंबित आहे.

ठळक मुद्देआदिवासी सहकारी संस्था : कमिशनची रक्कम व तुटीला मंजुरी देण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कुरखेडा : शासनाची हमीभाव धान खरेदी योजना राबविणाºया आदिवासी सहकारी खरेदी संस्थांचा मागील १३ वर्षांपासून हिशेब प्रलंबित आहे. त्यामुळे रखडलेली धान खरेदी कमीशनची रक्कम व खरेदी प्रक्रियेत २ टक्केपेक्षा अधिक आलेल्या घट तुटीला मंजुरीही मिळाली नाही. सदर मंजुरी तत्काळ द्यावी, अशी मागणी आ. कृष्णा गजबे यांच्या नेतृत्त्वात येथील आविका संस्थेच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच मंत्रालयात मुख्यमंत्री व आदिवासी विकास मंत्र्यांची भेट घेऊन केली.
आदिवासी उपयोजना भागात शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून आदिवासी विकास महामंडळ स्थानिक आदिवासी विविध सहकारी खरेदी संस्थांमार्फत हमीभाव धान खरेदी योजना मागील २५ वर्षांपासून राबवित आहे. परंतु मागील १३ वर्षांपासून संस्थेची खरेदी कमिशन व घट तुटीचा हिशेब प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे संस्था डबघाईस येऊन संस्थेचा दैैनंदिन खर्च कसा भागवावा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या समस्येबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांची भेट घेऊन चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
निवेदन देताना आ. कृष्णा गजबे, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक खेमनाथ डोंगरवार, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक व्यंकटी नागिलवार, विनोद खुणे, यशवंत चौरीकर, वडेगाव संस्थेचे व्यवस्थापक माधव तलमले, गेवर्धाचे सुधाकर वैरागडे, आंधळीचे हेमंत शेदरे उपस्थित होते.
या आहेत प्रमुख मागण्या
आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थेच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात, संस्थेच्या खरेदी केंद्रातून ८ ते १२ महिने उशिरा उचल करण्यात आलेल्या धानाची तुट २ टक्केपेक्षा अधिक आली तरी ती मंजूर करण्यात यावी. अवाजवी तुट निर्माण झाल्यास दीड पटीने वसुलीचा आदेश रद्द करण्यात यावा, खरेदी कमिशन ५० रूपये प्रति क्विंटल करण्यात यावे, गोदाम भाडे १ रूपये प्रति क्विंटल प्रमाणे देण्यात यावे. सन २०१६-१७ मध्ये संस्थांनी ग्रेडींगचे कामसुद्धा स्वत: केल्याने त्यांना प्रति क्विंटल ५ रूपये अतिरिक्त देण्यात यावे, संस्थांच्या व्यवस्थापकांचा आदिवासी विकास महामंडळाच्या सेवेत समावेश करण्यात यावा आदी प्रमुख मागण्यांचा समावेश होता.