पैसेवारीचा यूटर्न शेतकऱ्यांच्या मुळावर

सत्तेत आलेल्या भाजपा सरकारने प्रथमच ६७ पैसेपेक्षा अधिक व कमी असलेल्या गावांची माहिती मागितली होती

५० च्या खाली असलेल्यां गावांनाच मिळणार लाभ : १ हजार ८५ गावांची पैसेवारी ५० पैशांच्या वर ; सुधारित मागितली माहिती

लोकमत विशेष
गडचिरोली : सत्तेत आलेल्या भाजपा सरकारने प्रथमच ६७ पैसेपेक्षा अधिक व कमी असलेल्या गावांची माहिती मागितली होती. या नवीन पद्धतीनुसार सुमारे ८० टक्के गावे दुष्काळग्रस्त घोषित करून त्यांना त्याप्रमाणे सोयीसवलती उपलब्ध करून द्याव्या लागतील, ही बाब लक्षात आल्यानंतर शासनाने युटर्न घेत जुन्या प्रमाणेच पैसेवारीचा घोषवारा पाठविण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. नवीन निकषानुसार गडचिरोली जिल्ह्यातील सुमारे १ हजार ८५ गावांची पैसेवारी ५० पैशांच्या वर असल्याचे दिसून आले आहे.
राज्यातील पिकांची स्थिती लक्षात येण्याच्या उद्देशाने सप्टेंबर महिन्यात महसूल विभागाच्या मार्फतीने पाहणी करून पैसेवारी जाहीर केली जाते. यापूर्वी ५० पैसेपेक्षा कमी व जास्त असलेल्या गावांची पैसेवारी जाहीर केली जात होती. बहुतांश गावांची पैसेवारी ५० टक्क्यापेक्षा अधिक राहत असल्याने या गावाला दुष्काळाच्या काळात सरकारकडूून राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा लाभ मिळत नव्हता. त्याचबरोबर त्या गावांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असून दुष्काळ जाहीर केला जात नव्हता.
निवडणूकीत दिलेल्या आश्वासनानुसार राज्य शासनाने यावर्षी प्रथमच ६७ पैसेपेक्षा अधिक व कमी असलेल्या गावांचा गोषवारा मागितला होता. या नवीन पद्धतीनुसार राज्यातील ८० टक्क्याहून अधिक गावांची पैसेवारी ६७ टक्क्यापेक्षा कमी असल्याचे दिसून आले. नवीन नियमानुसार या सर्व गावांना दुष्काळग्रस्त घोषित करून दुष्काळात राबवायच्या योजना या गावांमध्ये राबवाव्या लागल्या असत्या. त्यामुळे शासनावरील आर्थिक भार आणखी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन शासनाने जिल्हा प्रशासनाला आठ दिवसांतच नवीन आदेश निर्गमित करून ५० पैसेपेक्षा कमी व अधिक असलेल्या गावांची यादी मागितली आहे. सदर नियम शेतकऱ्यांच्या मुळावर बसण्याची शक्यता आहे. ५० टक्क्याच्या पैसेवारीनुसार गडचिरोली जिल्ह्यातील एकूण १ हजार ६८८ गावांपैकी केवळ ३६७ गावांची पैसेवारी ५० टक्केपेक्षा कमी आहे. तर सुमारे १ हजार ८५ गावांची पैसेवारी ५० पैसेपेक्षा अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे भविष्यात अशीच परिस्थिती राहिल्यास केवळ ३६७ गावांनाच दुष्काळग्रस्त घोषित करून तेथील शेतकऱ्यांना सवलती पुरविल्या जातील. त्यामुळे शासनाचा नवीन नियम शेतकऱ्यांच्या मूळावर बसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
शासनाच्या या धोरणाबद्दल जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. (नगर प्रतिनिधी)


नवीन पद्धतीमुळे गावांची संख्या घटली
यापूर्वीच्या नजरअंदाज पाहणीत १ हजार ४४२ गावांची पैसेवारी ६७ पैशांपेक्षा कमी होती. तर फक्त १० गावांची पैसेवारी ६७ पैशांपेक्षा जास्त होती. यानुसार १ हजार ४४२ गावे दुष्काळग्रस्त म्हणून पात्र ठरली असती व त्यानुसार सोयीसवलती शासनाला राबवाव्या लागल्या असत्या. मात्र नवीन ५० पैसेवारीत केवळ ३६७ गावांची पैसेवारी ५० पैसेपेक्षा कमी असून १ हजार ८५ गावांची पैसेवारी ५० पैसेपेक्षा जास्त आहे.