अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन द्या

केंद्र शासनाच्या किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी करून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार १८ हजार रूपये वेतन देण्यात यावे,

गडचिरोली : केंद्र शासनाच्या किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी करून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार १८ हजार रूपये वेतन देण्यात यावे, या मुख्य मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी जिल्हा परिषदेसमोर जिल्हाभरातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी सीटूूच्या नेतृत्वात व रमेशचंद्र दहिवडे यांच्या मार्गदर्शनात शुक्रवारी धरणे आंदोलन केले.
केंद्र शासनाच्या जनविरोधी धोरणाच्या विरोधात २० जानेवारी रोजी देशभरातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले. त्याचाच एक भाग म्हणून गडचिरोली जिल्हा परिषदेसमोर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनात जिल्हाभरातील शेकडो अंगणवाडी कर्मचारी सहभागी झाले होते. यावेळी मार्गदर्शन करताना रमेशचंद्र दहिवडे म्हणाले, ४४ व्या श्रमसंमेलनाचे उद्घाटन तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी केले. या संमेलनादरम्यान तीन महत्त्वपूर्ण ठराव पारित करण्यात आले. यामध्ये योजना कर्मचारी स्वयंसेवक नाही. तर तो कामगार आहे. त्यांनाही किमान वेतन तथा सामाजिक सुरक्षा दिली पहिजे. या ठरावाचा समावेश होता. मात्र काँग्रेस सरकारने या ठरावाकडे दुर्लक्ष केले. भाजपा सरकारनेही काँग्रेस सरकारच्याच पावला पाऊल ठेवत आहे. केंद्र शासनाने पाच वर्षाच्या कार्यकाळात अंगणवाडी महिलांच्या मानधनात एकही वाढ केली नाही. केवळ फसव्या घोषणा करून जनतेची दिशाभूल करीत आहे, असा आरोप केला.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे शिष्टमंडळ उज्वला उंदीरवाडे व रमेशचंद्र दहिवडे यांच्या नेतृत्वात उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी लांबतुरे यांना भेटले व मागण्यांचे निवेदन सादर केले. मागण्यासंदर्भात चर्चा केली असता, स्थानिक स्तरावरील समस्या आपण तत्काळ सोडवू व वरिष्ठ स्तरावरील समस्या सोडविण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करू, असे आश्वासन दिले. आंदोलनाचे नेतृत्व माया नैनुरवार, आशा कोटांगले, लता कडुकर, मंदा चव्हाण, चंद्रकला कुंभारे, कौशल्या गौरकार, माया शेडमाके, सुमन तोकलवार, ललिता केदार यांनी केले. (नगर प्रतिनिधी)

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
अंगणवाडी महिलांना किमान वेतन द्यावे, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याकरिता पेन्शन प्राव्हिडंट फंड योजनेचा लाभ द्यावा, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा भराव्यात, वाढीव मानधनाची थकबाकी तत्काळ द्यावी, १० तारखेच्या आत मानधन द्यावे, अहेरी प्रकल्पातील चार वर्षांपासून थकीत असलेला टी.ए., डी.ए. देण्यात यावा, वाढत्या महागाईनुसार मानधनात वाढ करावी, भ्रष्टाचारी पर्यवेक्षिकांवर कारवाई करावी आदी मागण्यांचा समावेश आहे.