अपंगांचे पालकमंत्र्यांना साकडे

अपंग कर्मचाऱ्यांच्या अनेक समस्या शासनस्तरावर प्रलंबित आहेत. या समस्या निकाली काढून अपंग कल्याणाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, ...

चुरमुरा : अपंग कर्मचाऱ्यांच्या अनेक समस्या शासनस्तरावर प्रलंबित आहेत. या समस्या निकाली काढून अपंग कल्याणाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी/ अधिकारी संघटनेच्या वतीने राज्याचे आदिवासी विकास राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांच्याकडे शुक्रवारी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अपंग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचा लाभ तीन टक्के आरक्षणाप्रमाणे देण्यात यावा, पावसाळी अधिवेशनात १९९५ च्या अधिनियमातील धोरण निश्चित करून अंमलबजावणी करावी, अपंग बेरोजगारासाठी तीन टक्के आरक्षणाप्रमाणे सर्व आस्थापनेतील पदभरती करावी, अपंग कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णयाप्रमाणे उपकरणे व साधने उपलब्ध करावित, जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक अंदाजपत्रकात अपंगांसाठीचा एकूण तीन टक्के निधी राखीव ठेवण्यात यावा, अपंगांना दिल्या जाणाऱ्या अमानवी वागणुकीला प्रतिबंध घालण्यासाठी अपंग अ‍ॅट्रॉसीटी कायदा अंमलात आणावा, आॅनलाईन प्रमाणपत्र योजना सुलभ सोयीची होण्याकरिता शासन स्तरावर योग्य ती उपाययोजना करावी, नोव्हेंबर २००५ पासून बंद झालेली पेंशन योजना पूर्ववत करावी, कंत्राटी अपंग कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे, अपंग व्यक्तीला विनाअट घरकूल द्यावे आदी मागण्यांचा समावेश होता.
पालकमंत्र्यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना समस्या सोडविण्याचे आश्वासन दिले. निवेदन देताना जिल्हाध्यक्ष बंडू कुमरे, सरचिटणीस अतुल मेश्राम, आनंद गुरनुले, लक्ष्मण वाढई, सुनील झाडे, रंजन बल्लमवार, राजश्री मेश्राम, शालू कांबळे व संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. (वार्ताहर)