पेसा अधिसूचनेत बदल शक्यच नाही; काँग्रेस-भाजपचे केवळ राजकारण

९ जून २०१४ मध्ये राज्यपालांनी अध्यादेश काढून पेसा कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले.

आदिवासी नेत्यांवर रोष : निवडणुकीच्या तोंडावर आंदोलन
गडचिरोली : ९ जून २०१४ मध्ये राज्यपालांनी अध्यादेश काढून पेसा कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर महाराष्ट्रात ११ जिल्ह्यांमध्ये पेसा कायदा लागू झाला आहे. हा कायदा लागू झाल्यामुळे आदिवासी व गैरआदिवासी या दोन समुदायांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. काँग्रेस व भाजप या मुद्यावरून आळीपाळीने आंदोलन करून गैरआदिवासींना दिशाभूल करण्याचे काम करीत आहे. पेसा अधिसूचनेत बदल होऊ शकत नाही हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. त्यामुळे केवळ नगर पंचायत निवडणुकीच्या तोंडावर गैरआदिवासींना आम्ही तुमचे कैवारी आहे, हे दाखविण्यासाठी हा सारा खटाटोप चाललेला आहे. यापूर्वी भाजपच्या छत्रछायेत असलेल्या ओबीसी नेत्यांनीही विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीच्या आधी असाच खटाटोप केला होता. त्यावेळी भाजपचे नेते काँग्रेस आमदारांवर टीका करीत होते. तर आता काँग्रेस आमदार भाजप लोकप्रतिनिधींवर टीका करीत आहे. हा केवळ मनोरंजनाचा खेळ असल्याचे सर्वसामान्यांमध्ये बोलले जात आहे.
भारताच्या राष्ट्रपतींनी १९८५ मध्ये जी अधिसूचना जाहीर केली. त्याप्रमाणे हे क्षेत्र देण्यात आलेले आहे. राज्याचा व देशाचा विचार करता एकट्या गडचिरोली जिल्ह्यासाठी कायद्याच्या अधिसूचनेत बदल करता येत नाही, ही बाब काँग्रेसची महाराष्ट्रात सत्ता असतानाही स्पष्ट करण्यात आली होती. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी, यासाठी महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजाचे लोकप्रतिनिधी त्यावेळी अत्यंत आग्रही भूमिका घेऊन होते. पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी दिलेल्या निवेदनावर महाराष्ट्रातील अनेक अनुसूचित जमाती प्रवर्ग क्षेत्रातून निवडून आलेल्या तत्कालीन आमदारांच्या स्वाक्षऱ्याही होत्या. यावरून त्यांची आग्रही भूमिका स्पष्ट होते. त्यामुळे या मुद्यावर आघाडी सरकारची सत्ता असताना भाजपने काँग्रेसवर आगपाखड करून आपली राजकीय पोळी शेकली. आता भाजप सत्तेवर आहे. काँग्रेसही तशीच भूमिका घेऊन आहे. काँग्रेसच्या आदिवासी नेत्यांनी याबाबत पेसा लागू करण्याबाबत आग्रही भूमिका घेतली होती. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता, गैरआदिवासींचा विकास करावा, असा सध्या काँग्रेसचा कार्यक्रम आहे. अशा दुहेरी हेतूतून हे शक्य होणार नाही. त्यामुळे भाजप-काँग्रेस पेसाचा आधार घेत या जिल्ह्यातील गैरआदिवासी लोकांची दिशाभूल करीत आहे. त्यामुळेच मागील निवडणुकीत नोटांचे मतदान वाढले. ही परिस्थिती पुन्हा निर्माण झाली पाहिजे, अशी भूमिका घेऊन आंदोलनाला धार देण्याची भूमिका घेतली जात आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात तरी पेसा अधिसूचनेत बदल होणे शक्य नाही, असे मत अनेक आदिवासी संशोधक, अभ्यासक तसेच उच्च विद्याविभूषित मान्यवरांनी व्यक्त केले आहे. ज्या गावात आदिवासींपेक्षा गैरआदिवासींची संख्या अधिक आहे, त्यांनी ग्रामसभेत ठराव घेऊन यात बदल करण्याबाबत मागणी करता येऊ शकते. हाच एक पर्याय दिसून येत आहे. राज्यपालांनाही राष्ट्रपती महोदयांचे पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत कठोर व कडक निर्देश आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात कामही सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)
देशात नऊ राज्यात १०२ जिल्ह्यात अंमलबजावणी
भारतीय संविधानाच्या सहाव्या सूचीमध्ये मिझोरम, त्रिपुरा, मेघालय आदिवासीबहुल क्षेत्र असलेल्या राज्यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीमध्ये देशातील एकूण नऊ राज्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा १९९६ अंतर्गत देशातील एकूण नऊ राज्य आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्र एक राज्य आहे. या राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश (८ जिल्हे), छत्तीसगड (७ जिल्हे), गुजरात (८ जिल्हे), हिमाचल प्रदेश (३ जिल्हे), झारखंड (९ जिल्हे), मध्य प्रदेश (१४ जिल्हे), महाराष्ट्र (११ जिल्हे), राजस्थान (५ जिल्हे), ओरिसा (१० जिल्हे) यांचा समावेश आहे.
भुरिया अभ्यास समितीने केल्या होत्या शिफारशी
केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास विभागाने खा. दिलीपसिंग भुरिया यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती गठित केली होती. या समितीने ग्रामसभेला कायदेशिर अधिष्ठान प्राप्त व्हावे व तिच्या अधिकाराखाली आदिवासी विकासाचे निर्णय घ्यावेत, आदिवासींची जमीन व जंगलातील हक्क मान्य करण्यात यावा आदी शिफारशी केल्या होत्या. या शिफारशीच्या आधारे केंद्र शासनाने २४ डिसेंबर १९९६ ला पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा पारित झाला.