तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या संस्थांनी शासनाला लावला चुना

महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण परिषद मुंबईतर्फे दीड वर्षाच्या अल्प मुदतीचे व्यावसायीक अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक संस्थांनी बोगस विद्यार्थी संख्या दाखवून

गडचिरोली : महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण परिषद मुंबईतर्फे दीड वर्षाच्या अल्प मुदतीचे व्यावसायीक अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक संस्थांनी बोगस विद्यार्थी संख्या दाखवून शासनाला शिष्यवृत्तीच्या उचल रक्कमेत कोट्यवधी रूपयाचा चूना लावल्याचे धक्कादायक प्रकरण पुढे आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण परिषद मुंबईतर्फे दीड वर्षाचे अल्पमुदतीचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम संपूर्ण राज्यात चालविले जातात. सदर अभ्यासक्रमामध्ये जास्तीत जास्त शिष्यवृत्ती ही केंद्र सरकारकडून मिळावी म्हणून अनुसूचित जाती/जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. सदर गोरखधंदा हा सन २०१०-११ पासून अद्यापही गडचिरोली जिल्ह्यात जोरात सुरू आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात तांत्रिक शिक्षण देणाऱ्या काही बोटावर मोजण्याइतक्या संस्था आहेत. या संस्थांना प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी किमान ६० ते ४० जागांची प्रवेश क्षमता देण्यात आली आहे. मात्र एमएसबीटीई मुंबईकडे प्रत्यक्षात सदर संस्थाचालकाने ई-स्कॉलरशीप वेबसाईटकडे अनुसूचित जाती, ओबीसी, विशेष मागास प्रवर्ग व विमुक्त जाती भटक्या जमातीचे मिळून ४०० च्या वर विद्यार्थी नोंदविले आहे. समाज कल्याण विभाग व आदिवासी विकास विभागाकडेही इंटेक कॅपेसीटीपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची नोंदणी शिष्यवृत्ती उचल करण्यासाठी करण्यात आली आहे.
या शाळांनी प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी नाममात्र विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिल्या. याचा अर्थ या संस्थांमध्ये बोगस व बनावट विद्यार्थ्यांचे प्रवेश करवून घेण्यात आले होते. संस्थाचालकांनी या बोगस विद्यार्थ्यांच्या भरवाशावर आदिवासी व समाजकल्याण या दोनही विभागाकडून कोट्यवधी रूपयाची शिष्यवृत्ती उचल केली. गेल्या चार वर्षात गडचिरोली जिल्ह्यात तांत्रिक शिक्षणाचे ज्ञान देणाऱ्या संस्थाचालकांच्या आर्थिक प्रगतीवरून ही बाब अधिकच स्पष्ट होणारी आहे. त्यामुळे या प्रकरणात शिष्यवृत्ती उचल करण्यात कोट्यवधी रूपयाचा घोळ जिल्ह्यात कार्यरत संस्थांच्या चालकांनी केलेला आहे. एटापल्ली, वडसा, देसाईगंज, गडचिरोलीत अन्य संस्थांमध्येही असाच प्रकार झाला असून या गैरव्यवहारात आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभागाच्या कार्यालयातील कर्मचारी, अधिकारी यांचीही हितसंबंध गुंतलेले आहेत. त्यातूनच शासनाला तंत्रशिक्षण देणाऱ्या या संस्था अल्पमुदतीच्या अभ्यासक्रमातून कोट्यवधी रूपयाचा चूना दरवर्षी लावत आहे. या संस्थांकडे असलेल्या अभ्यासक्रमासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसतानाही बोगस विद्यार्थी दाखवून केवळ शिष्यवृत्ती उचलण्याचे काम गेल्या चार वर्षांपासून सुरू आहे. या प्रकरणाची सीआयडीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. या संस्थांवर फौजदारी गुन्हेही दाखल करण्यात यावे, असेही या निवेदनात म्हटले आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)