ओराव जमातीची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक

ओराव या आदिवासी जमातीला अनुसूचित जमातीच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या, या मुख्य मागणीसाठी ओराव आदिवासी संघर्ष समितीच्या वतीने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात जवळपास पाच हजार नागरिक सहभागी झाले होते. मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले.

ठळक मुद्देपाच हजार नागरिकांचा मोर्चा : अनुसूचित जमातीत समावेश करा, मुख्यमंत्र्यांना पाठविले निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : ओराव या आदिवासी जमातीला अनुसूचित जमातीच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या, या मुख्य मागणीसाठी ओराव आदिवासी संघर्ष समितीच्या वतीने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात जवळपास पाच हजार नागरिक सहभागी झाले होते. मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले.
गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी ओराव जमात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून वास्तव्यास आहे. ही जमात वनांवर आधारीत व्यवसाय व शेतमजुरी करतात. बरेच नागरिक भूमीहिन, निरक्षर आहेत. त्यामुळे महसूल विभागात जमिनीच्या दस्तावेजांची नोंद नाही. शालेय दस्तावेजांची सुध्दा नोंद नाही. गेल्या ५० वर्षांपासून या जमातीला जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र मिळाले नाही.
केंद्र सरकारच्या अनुसूचित जाती, जमाती सुधारणा आदेश १९५६ नवी दिल्ली अनुक्रमांक २७ वर ओराव जमातीचा समावेश आहे. तसेच केंद्र सरकार अनुसूचित जाती जमाती सुधारणा आदेश कायदा १९७६ नवी दिल्ली, दिनांक २० सप्टेंबर १९७६ मध्ये महाराष्टÑातील अनुसूचित जमातीच्या यादीत अनुक्रमांक ३६ वर ओराव जमातीचा समावेश आहे. असे असताना ओराव जमातीला अनुसूचित जमातीच्या लाभांपासून वंचित ठेवले जात आहे.
शासकीय योजनांपासून ही जमात वंचित असल्याने या जमातीचा विकास रखडला आहे. आजही मूलभूत सोयीसुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. ओराव जमातीचा अनुसूचित जमातीत समावेश करावा या मागणीसाठी मोर्चा काढण्यात आला. इंदिरा गांधी चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत काढण्यात आलेल्या मोर्चात जवळपास पाच हजार ओराव जमातीचे नागरिक सहभागी झाले होते.
मोर्चाचे नेतृत्व वामन सावसाकडे यांनी केले. लिली केरकेटा, संतोष एक्का, मायकल मिंज, फबियानुस खलको, शत्रुघ्न चौधरी, संतोष मिंज, बाळकृष्ण सावसाकडे, गिरीधर नन्नावरे यांनी केले.