केवळ दोनच शाळा अनुदानासाठी पात्र

शासनाच्या निर्देशानुसार व अनुदानाच्या निकषानुसार राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने संपूर्ण महाराष्ट्रात खाजगी व्यवस्थापनाच्या ५६ माध्यमिक शाळा अनुदानासाठी पात्र ठरविल्या आहेत.

शिक्षण : त्रुट्या दुरूस्त करून २७ शाळांचे सुधारित प्रस्ताव उपसंचालकांकडे सादर

 गडचिरोली : शासनाच्या निर्देशानुसार व अनुदानाच्या निकषानुसार राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने संपूर्ण महाराष्ट्रात खाजगी व्यवस्थापनाच्या ५६ माध्यमिक शाळा अनुदानासाठी पात्र ठरविल्या आहेत. जि. प. च्या माध्यमिक शिक्षण विभागाने अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर केलेल्या अनेक शाळांपैकी केवळ जिल्ह्यातील दोन माध्यमिक शाळा अनुदानासाठी पात्र ठरल्या आहेत. मात्र या संबंधीचे लेखी पत्र संबंधित शाळांना अद्यापही प्राप्त झाले नसल्याची माहिती प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी उल्हास नरड यांनी लोकमतला दिली आहे.
शासनाच्यावतीने दरवर्षी शाळांना अनुदानाबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन करण्यात येते. त्यानुसार जिल्ह्यातील खाजगी व्यवस्थापनाच्या अनेक शाळांमार्फत अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर केले जातात. सदर प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रिया ही ऑनलाईन आहे. संबंधित शाळांनी शाळांबाबतची सर्व माहिती ठरलेल्या प्रारूपमध्ये सादर करावयाची असते. या प्रारूपमध्ये शाळांची विद्यार्थी पटसंख्या, विशिष्ट दिवसाची उपस्थित विद्यार्थीसंख्या, शाळेतील भौतिक सुविधा, प्रयोग शाळा, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांची पदभरती, बिंदू नामावली, शाळेची संरक्षण भिंत, क्रिडांगण, बगीचा, मुत्रीघर, शौचालय याबाबतची माहिती प्रस्तावामध्ये सादर करायची असते.
शासनाच्या निर्देशानुसार भरलेल्या माहितीच्या आधारे त्या शाळांना गुण दिले जातात. शाळांनी ऑनलाईन माहिती भरल्यानंतर त्याची एक प्रत शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला सादर केली जाते. शिक्षणाधिकारी त्यांच्याकडे प्राप्त झालेली माहिती व ऑनलाईन शासनाकडे सादर केलेली माहिती बरोबर आहे काय, याची शहानिशा करतात. त्यानंतर अनुदानासाठी शाळांना निकषाचा विचार करून पात्र ठरविले जाते. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयामार्फत एप्रिल २0१४ च्या अखेरीस त्रुट्यांमध्ये सुधारणा करून जिल्ह्यातील २७ खाजगी माध्यमिक शाळांचे अनुदानाबाबतचे प्रस्ताव नागपूर येथील विभागीय उपसंचालक कार्यालयाकडे सादर करण्यात आले आहे. या २७ शाळांच्या प्रस्तावावर काय कार्यवाही होते, याकडे शिक्षकांचे लक्ष आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)

￭ गुणवत्ता प्रतीक्षा यादीत नावे असलेल्या राज्यातील २ हजार ८0 उमेदवारांची शिक्षक पदभरती करावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनास दिले आहे. गुणवत्ता प्रतीक्षा यादीचा विचार करून सर्व जिल्हे मिळून २ हजार ८0 शिक्षक पदभरती होणार आहे. शाळांच्या विद्यार्थीपटसंख्येनुसार शिक्षकांची पदे निश्‍चित होत असतात. २0११ साली झालेल्या पटपडताळणी मोहिमेदरम्यान ५0 टक्केच्या आत विद्यार्थी पटसंख्या आढळेलेल्या शाळांचे अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. या शिक्षकांचे राज्यभरात गेल्या अनेक दिवसापासून समायोजन सुरूआहे. समायोजन प्रक्रिया व प्रतीक्षा यादीतील भरती प्रक्रिया होईपर्यंत अनुदानित शाळांची शिक्षक भरती बंद आहे. विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक भरतीला मान्यता आहे.