महिला व बालकल्याणसाठी यावर्षी एक कोटीची तरतूद

गेल्यावर्षीचा निधी खर्च करण्यात माघारलेल्या जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाला नवीन आर्थिक वर्षात

गतवर्षीचा निधी खर्चच नाही : अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे कारभार ढेपाळला
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : गेल्यावर्षीचा निधी खर्च करण्यात माघारलेल्या जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाला नवीन आर्थिक वर्षात विविध योजना व कामांसाठी वेगवेगळ्या लेखाशिर्षातून एक कोटी रुपयांचा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे यावर्षी तरी वेळेत हा निधी खर्च होणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
वर्ष २०१७-१८ मध्ये जि.प.महिला व बालविकास विभागाला १० टक्के सेस फंडातून ४२ लाख, आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत २७ लाख, ७ टक्के वन महसूल अनुदान १८ लाख आणि जिल्हा नियोजन समितीकडून १३.२० लाख अशी एकूण १ कोटी २० हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
जि.प.च्या १० टक्के सेस फंडातून अंगणवाडी इमारत दुरूस्त करणे व प्रत्येक तालुक्यात एक आदर्श अंगणवाडी तयार करण्यासाठी १८ लाख, दशसुत्री बचत गटांच्या महिलांना स्वयंरोजगारासाठी तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यासाठी १२ लाख, दशसुत्री बचत गटांच्या महिलांना स्वयंरोजगारासाठी साहित्य पुरविणे ३ लाख, बारावी पास मुलींना स्पर्धा परीक्षेकरिता प्रशिक्षण देणे ९ लाख असे एकूण ४२ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत महिला व मुलींना संगणक टायपिंग प्रशिक्षणासाठी ६ लाख ५० हजार, महिला व मुलींना एचएस-सीआयटी प्रशिक्षणासाठी ३ लाख, अंगणवाडीसाठी इमारत/भाड्यासाठी ४ लाख, प्रशिक्षित महिला व मुलींना शिलाई मशिन पुरविण्यासाठी १० लाख ५० हजार, अंगणवाडीकरिता प्लास्टिक खुर्च्या पुरविण्यासाठी ३ लाख असे एकूण २७ लाखांची तरतूद केली आहे.
७ टक्के वन महसूल अनुदानातून मिळालेल्या १८ लाख १ हजार रुपयांत दशसुत्री महिला बचत गटांच्या महिलांना स्वयंरोजगार साहित्य पुरविण्यासाठी ९ लाख, आर्थिक दुर्बल घटकातील महिलांना सौर कंदील पुरविण्यासाठी १ हजार, तसेच अंगणवाडी केंद्रांना आवश्यक साहित्य पुरविणे व प्रत्येक तालुक्यात एक आदर्श अंगणवाडी बनविण्यासाठी ९ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीतून सर्वसाधारण तरतूद १३ लाख २० हजार करण्यात आली. त्यात अंगणवाड्यांचे बांधकाम केले जाणार आहे.

१० पैकी केवळ ४ सीडीपीओ रुजू
जिल्ह्यात महिला व बालविकास विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी तालुका मुख्यालयी असणाऱ्या महिला व बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या १२ पैकी ११ जागा रिक्त होत्या. ‘लोकमत’ने याबाबतचे वृत्त प्रकाशित करताच राज्य शासनाने ११ पैकी १० जागांवर अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांचे आदेश काढले. मात्र १५ दिवस झाले तरी त्यातील केवळ ४ अधिकारी रुजू झाले आहेत.
४ रूजू झालेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये देसाईगंज येथे निर्मला कुचिक, चामोर्शी येथे गजानन चाटे, एटापल्ली येथे कालिदास बडे आणि आरमोरी येथे नागेश ठोमरे हे रुजू झाले आहेत. गडचिरोली, अहेरी, धानोरा, कुरखेडा, मुलचेरा, कोरची या सहा ठिकाणचे अधिकारी अजून रुजूच झाले नाहीत. सिरोंचा येथील पदावर कोणाचीही नियुक्ती केलेली नाही. त्यांच्या नियुक्तीसाठी तातडीने हालचाल करण्याची मागणी होत आहे.