दीड हजार शाळा भौतिक सुविधेत नापास

शिक्षणाचा अधिकार कायदा महाराष्ट्र शासनाने सन २०१० मध्ये अंमलात आणला. या कायद्यांतर्गत विद्यार्थ्यांना भौतिक सुविधा पुरविण्यासाठी १० निकष ठरविण्यात आले. सप्टेंबर २०१३ च्या अहवालानुसार

दिलीप दहेलकर - गडचिरोली
शिक्षणाचा अधिकार कायदा महाराष्ट्र शासनाने सन २०१० मध्ये अंमलात आणला. या कायद्यांतर्गत विद्यार्थ्यांना भौतिक सुविधा पुरविण्यासाठी १० निकष ठरविण्यात आले. सप्टेंबर २०१३ च्या अहवालानुसार हे दहा निकष पूर्ण करणाऱ्या शाळांची संख्या ४३२ आहे. उर्वरित एक हजार ६१६ शाळांनी संबंधीत निकष पूर्ण केले नसल्याची माहिती पुढे आली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात जिल्हा परिषद, नगर परिषद, आदिवासी विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, खासगी व्यवस्थापनाच्या अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांची एकूण संख्या दोन हजार ४८ आहे. यापैकी भौतिक सुविधांचे नऊ निकष पूर्ण करणाऱ्या शाळांची संख्या ५८३ आहे. आठ निकष पूर्ण करणाऱ्या शाळांची संख्या ५३६ आहे. सात निकष पूर्ण करणाऱ्या शाळांची संख्या २९२ आहे.
सहा निकष पूर्ण करणाऱ्या शाळांची संख्या १२९ आहे. जिल्ह्यातील एक हजार ६१६ शाळांनी भौतिक सुविधांचे निकष पूर्ण केले नाही. त्यामु या शाळांतील विद्यार्थ्यांना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. २०१० च्या राज्य शासनाच्या आरटीई कायद्यांतर्गत भौतिक सुविधांचे दहा निकष ठरविण्यात आले. इयत्ता पहिली ते आठवीकरिता या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते.
दहा निकषामध्ये शाळेची स्वतंत्र इमारत त्यात वर्ग, शौचालय, किचन शेड, संरक्षण भिंत, रॅम्प, पिण्याच्या पाण्याची सोय, खेळासाठी मैदान, मुख्याध्यापक कक्ष, ग्रंथालय व विद्युत पुरवठा आदींचा समावेश आहे.
३० सप्टेंबर २०१३ च्या अहवालानुसार संपूर्ण २४८ शाळांना स्वतंत्र इमारत आहेत. एक हजार ८०९ शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांचे कक्ष आहे. तर २३९ शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांचे स्वतंत्र कक्ष नाही. शाळांमध्ये ६५६ वर्गखोल्यांची कमतरता आहे. एक हजार ४२६ शाळांमध्ये रॅम्पची व्यवस्था आहे. तर ६२२ शाळांमध्ये रॅम्पची व्यवस्था नाही. एक हजार ९२० शाळांमध्ये मुलांसाठी शौचालय आहे. तर १२८ शाळांमध्ये मुलांसाठी शौचालय नाही. एक हजार ७८५ शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचालय आहे. तर २६३ शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचालय नाही. पिण्याच्या पाण्याची सोय सर्वच शाळांमध्ये आहे. दोन हजार ४८ शाळांपैकी एक हजार ७२८ शाळांमध्ये किचन शेडची व्यवस्था आहे. तर ३२० शाळांमध्ये किचन शेडचा अभाव आहे.
एक हजार ५६६ शाळांना संरक्षण भिंत आहे. मात्र प्रदीर्घ वर्षानंतरही जिल्ह्यातील ४८२ शाळांना संरक्षण भिंत नसल्याने या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे.
परिणामी शालेय परिसरात मोकाट जनावरांचा वावर असतो. एक हजार २८४ शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना खेळासाठी मैदानाची व्यवस्था आहे. तर ७६४ शाळांमध्ये अद्यापही खेळाच्या मैदानाची व्यवस्था नाही.