जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे आमदारांना साकडे

निवेदनात म्हटले आहे की, ३१ ऑक्टोबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पारिभाषिक अंशदान निवृत्तिवेतन योजना लागू असून, या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून १० टक्के रक्कम डीसीपीएस अंतर्गत फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत कपात होत होती. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या डीसीपीएस अंतर्गत कपातीच्या हिशेबात कोणत्याच प्रकारचा ताळमेळ नसून प्रचंड प्रमाणात तफावत असल्याबाबत व एनपीएसच्या कार्यवाहीबाबत अनेक शिक्षक व संघटनांची तक्रार आहे. याबाबत बऱ्याच वेळा डीसीपीएस कपातीच्या तफावतीबाबत वृत्त प्रकाशित झाले हाेते. परंतु, प्रशासनाने याची अजूनपर्यंत दखल घेतलेली नाही. समस्यांचा पाठपुरावा करावा, या मागणीसाठी आ. देवराव होळी यांना निवेदन देण्यात आले.

निवेदनात, एप्रिल २०१४ पर्यंत ऑफलाईन कपाती झाल्यामुळे त्या हिशेबात जास्त तफावत आहेत. कपाती नियमित जाऊनसुद्धा हिशेबात घोळ आहे. मयत डीसीपीएस धारक कर्मचाऱ्यांच्या परिवारांना अजूनपर्यंत देय शासकीय अनुदान व कपातीचा अंशदान परतावा प्राप्त झालेला नाही. यासह विविध मागण्या मान्य झाल्या नाही. त्यामुळे शिक्षकांना समस्यांचा सामना करावा लागत आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.