सुरक्षेसाठी अधिकाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन

ठळक मुद्देजिल्हा कचेरीवर दिली धडक : प्रत्येक पंचायत समितीत पोलीस बंदोबस्त देण्याची पोलीस अधीक्षकांकडे मागणी

आॅनलाईन लोकमत
गडचिरोली : महाराष्ट्राच्या अनेक जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या संवर्ग विकास अधिकाऱ्यांवर तेथील कार्यालयात जाऊन हल्ले करण्यात आले. अशा प्रकारच्या निंदनीय घटनांना आळा घालण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रत्येक पंचायत समिती कार्यालयात पोलीस बंदोबस्त देण्यात यावा, या मागणीसाठी महाराष्टÑ विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या वतीने सोमवारपासून कामबंद आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. या आंदोलनात गडचिरोली जिल्ह्यातील तब्बल २७ अधिकारी सहभागी झाले आहेत.
राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या बॅनरखाली जिल्ह्यातील डेप्युटी सीईओ व बाराही तालुक्यातील संवर्ग विकास अधिकाºयांनी जिल्हा कचेरीवर धडक देऊन त्यांना निवेदन सादर केले. त्यानंतर या अधिकाºयांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय गाठले. येथे प्रभारी पोलीस अधीक्षक माहेश्वर रेड्डी यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
याप्रसंगी जि.प. चे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव जवळेकर, डीआरडीएचे प्रकल्प संचालक सुनील पाठारे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) एस.आर. धनकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (स्वच्छ भारत मिशन) एल. पुराम, कुरखेडाचे बीडीओ पी.एस. मरस्कोल्हे, धानोराचे बीडीओ वाय.एस. भांडे, चामोर्शीचे बीडीओ जी.आर. खामकर, गडचिरोलीचे बीडीओ व्हि. यु. पचारे, कोरचीचे बीडीओ डी.एम.वैरागडे, अहेरीचे सहायक बीडीओ महेश डोके, वडसाच्या बीडीओ संगीता भांगरे, जि.प. च्या नरेगा विभागाचे बीडीओ एस.पी. पडघन, एन.एम. माने, एम.ई. कोमलवार, एस.के. खिराडे, प्रफुल म्हैसकर, जयंत बाबरे आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांना दिलेल्या निवेदनात संघटनेने म्हटले आहे की, ३० जानेवारी २०१८ रोजी उदगिरच्या बीडीओंना शिविगाळ करून धक्काबुक्की करण्यात आली. २२ फेब्रुवारीला परंडा येथील बीडीओंना मारहाण करण्यात आली. अशाच प्रकारच्या घटना हिंगोली, औरंगाबाद, परभणी, चाळीसगाव येथेही घडल्या आहेत. या घटनांवरून महाराष्ट्र विकास सेवेतील अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य खच्चीकरण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न होत असल्याचे दिसून येत आहे. या घटनासंदर्भात अधिकाऱ्यांच्या भावना तीव्र झाल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र विकास सेवा संघटनेच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रात २६ फेब्रुवारीपासून कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. याशिवाय २८ फेब्रुवारीला संघटनेच्या वतीने मुंबईच्या मंत्रालयावर वर्ग १ व वर्ग २ च्या अधिकाऱ्यांचा मोर्चा धडकणार आहे. जोपर्यंत पंचायत समितीमध्ये पोलीस बंदोबस्त लावण्यात येणार नाही, तोपर्यंत कामबंद आंदोलन सुरूच राहणार, असे संघटनेने म्हटले आहे.
योजनांच्या अंमलबजावणीसह कामकाजावर परिणाम होणार
महाराष्ट्र विकास सेवा अधिकारी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांमार्फत निवेदन पाठवून अधिकाऱ्यांच्या भावना शासनस्तरावर कळविण्यात आल्या आहेत. जोपर्यंत संघटनेची मागणी पूर्ण होणार नाही, तोपर्यंत या अधिकाºयांचे कामबंद आंदोलन सुरूच राहणार आहे. त्यामुळे पंचायत समितीस्तरावरील विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होणार आहे. शिवाय पंचायत समितीमधील दैनंदिन प्रशासकीय कामे खोळंबणार आहेत. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद हे तीन स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे महत्त्वाचे घटक आहेत. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी या संस्थांमार्फत विविध शासकीय योजना राबविल्या जातात. मात्र या योजनांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा आंदोलनात सहभागी झाल्याने याचा परिणाम शासकीय योजनेच्या अंमलबजावणीवर होणार आहे. बीडीओंअभावी पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींच्या कामकाजाची गती मंदावणार आहे.