ओबीसींचे गडचिरोलीत धरणे

जागतिक मानवी हक्क दिनाचे औचित्य साधून गुरूवारी ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने गडचिरोली शहरातील इंदिरा गांधी चौकात पाच तास धरणे देण्यात आले.

गडचिरोली : जागतिक मानवी हक्क दिनाचे औचित्य साधून गुरूवारी ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने गडचिरोली शहरातील इंदिरा गांधी चौकात पाच तास धरणे देण्यात आले. या आंदोलनाचे नेतृत्व ओबीसी संघर्ष कृती समिती गडचिरोलीचे जिल्हाध्यक्ष अरूण पाटील मुनघाटे, कार्याध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर यांनी केले.
यावेळी आंदोलनात युवक काँग्रेसचे लोकसभा अध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष रविंद्र वासेकर, पांडुरंग घोटेकर, नारायण म्हस्के, दादाजी चुधरी, विजय वैरागडे, पंडीत पुडके, प्रभाकर वासेकर, पुरूषोत्तम म्हस्के, संजय निशाने, विनायक बांदुरकर, भास्कर नरूले, नामदेव उडाण, रमेश भुरसे, ऋषीकांत पापडकर, अनिल पाटील म्हशाखेत्री, जी. व्ही. बानबले, विजय कोतपल्लीवार, किर्तीकुमार मासुरकर, सिध्दार्थ नंदेश्वर, रूमाजी भांडेकर, नामदेव खोब्रागडे, जनार्धन साखरे, दिलीप उरकुडे, शामराव वाढई, रामू निलेकार, दिनकर भगत, मुखरू कडवे, विश्वनाथ उरकुडे, होनाजी मोहदेकर, शंकर लडके, देवानंद चुधरे, पंकज गुड्डेवार, रजनिकांत मोटघरे, गौरव नैताम, निळकंठ कोलते, माधव नैताम, राजेंद्र हिवरकर, सुरेश मांडवगडे, सागर म्हशाखेत्री, विलास म्हशाखेत्री, कमलाकर लडके, रामू जक्कनवार, दत्तात्रय खरवडे, केवलराम सालोटकर, लक्ष्मण मांडवकर, रवी म्हशाखेत्री, राकेश गणवीर आदी उपस्थित होते. यावेळी ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री, अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अध्यक्ष राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना निवेदन पाठविण्यात आले. या निवेदनात भारतीय राज्य घटनेच्या कलम ३४० नुसार ओबीसींना एससी, एसटी प्रमाणे घटनात्मक दर्जा दिलेला आहे. असे असतानाही ओबीसींची स्वतंत्र सूची केल्या जात नाही. जातनिहाय जनगणना करूनही ओबीसींची जनगणना नाकारण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात स्वतंत्र निधीची तरतूद नाही. ओबीसींचा नोकरीचा अनुशेष पूर्ण केला जात नाही. संघ लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग नोकर भरतीमध्ये सुप्रिम कोर्टाने मान्य केलेली मंडल आयोगाची शिफारस नाकारल्या जाते. व्यवसायिक अभ्यासक्रमासाठीची फ्रिशिपची मर्यादा ६ लाख करण्याचा निर्णयही प्रलंबित आहे. स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केले नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय अनुसूचित क्षेत्रातील ज्या गावात गैरआदिवासींची लोकसंख्या ५० टक्क्यापेक्षा जास्त आहे, अशी गावे अनुसूचित क्षेत्रातून वगळण्यात यावे, राज्यपालांच्या ९ जून २०१४ च्या अधिसूचनेत सुधारणा करून सर्व प्रवर्गातील स्थानिकांना नोकरभरतीत प्राधान्य देण्यात यावे, परदेशी उच्च शिक्षणाकरिता ओबीसी विद्यार्थ्यांना छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात यावी. आदी मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. (नगर प्रतिनिधी)