रेती घाटांची संख्या घटली

रेतीघाटाच्या आॅनलाईन लिलाव प्रक्रियेतून जिल्हा प्रशासनामार्फत शासनाला कोट्यवधी रूपयांचा महसूल

महसुलावर परिणाम : ४० रेतीघाट संरक्षित जंगलात समाविष्ट गडचिरोली : रेतीघाटाच्या आॅनलाईन लिलाव प्रक्रियेतून जिल्हा प्रशासनामार्फत शासनाला कोट्यवधी रूपयांचा महसूल दरवर्षी मिळत असतो. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यातील तब्बल ४० रेतीघाट संरक्षित जंगलात समाविष्ट झाल्याने गडचिरोली जिल्ह्यात रेतीघाटाची संख्या कमी झाली आहे. याचा परिणाम शासनाच्या महसुलावर होत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात रेतीघाटाची संख्या जवळपास १०० पेक्षा अधिक आहे. यंदा जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने सन २०१६-१७ वर्षासाठी १२० रेतीघाट प्रस्तावित करण्यात आले होते. मात्र रेतीचे उत्खनन व वाहतुकीसाठी ६२ रेतीघाटाला मंजुरी प्रदान करण्यात आली. प्रशासनाच्या वतीने पहिल्या टप्प्यात २८ व दुसऱ्या टप्प्यात १८ अशा एकूण ३३ रेतीघाटांची विक्री संबंधित कंत्राटदारांना आॅनलाईन लिलाव प्रक्रियेत करण्यात आली. या रेतीघाटापासून जवळपास ३४ कोटींचा महसूल शासनाला मिळाला आहे. मात्र प्रस्तावित करण्यात आलेल्यांपैकी ४० रेतीघाटाला मंजुरी देण्यात न आल्याने शासनाचा कोट्यवधी रूपयांचा महसूल यंदा बुडणार आहे. वनकायद्याच्या जाचक अटीमुळे आधीच गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक मोठे व मध्यम सिंचन प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहे. परिणामी सिंचन सुविधेचा पुरता बट्ट्याबोळ झाला आहे. वनकायद्यातील जाचक अटी शिथील करण्यात याव्या, अशी मागणी लोकप्रतिनिधी, विविध सामाजिक संघटनांसह शेतकऱ्यांनी शासनकर्त्यांकडे वारंवार केली आहे. मात्र केंद्र व राज्य शासनाने वनकायद्यातील जाचक अटी शिथील केल्या नाही. वनकायद्यातील जाचक अटींचा सामना रेतीघाटाच्या बाबतही करावा लागत आहे. वन विभागाच्या जागेवर असलेल्या रेतीघाटातून रेतीचे उत्खनन व वाहतूक करण्यास वन विभागाने मज्जाव केला आहे. सदर जागा वन विभागाच्या अखत्यारित येत असल्याने महसूल विभागाला संबंधित रेतीघाटाला परवानगी देता येत नाही. संरक्षित जंगलात जवळपास ४० रेतीघाट गेल्यामुळे या रेतीघाटाचा लिलाव जिल्हा प्रशासनाला करता आला नाही. संरक्षित जंगलात गेलेल्या रेती घाटांमध्ये कुरखेडा तालुक्यातील चार, आरमोरी तालुक्यातील सहा, सिरोंचा तालुक्यात चार व अहेरी तालुक्यातील दोन रेती घाटांचा समावेश आहे. आरमोरी तालुक्यातील वघाळा येथील रेतीघाटाला यंदा मंजुरी देण्यात आली नाही. त्यामुळे रेती घाटापासून मिळणारा एक कोटीचा महसूल बुडला आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी) तीन तालुक्यांत रेतीघाटच उरले नाहीत ४मुलचेरा, एटापल्ली, भामरागड या तीन तालुक्यात नदी, नाल्यांची संख्या मोठी असल्याने रेतीघाट मोठ्या प्रमाणात आहेत. मात्र या तिन्ही तालुक्यातील रेतीघाट संरक्षित जंगलात समाविष्ट झाल्याने येथील रेती घाटांना रेती उत्खनन व वाहतुकीसाठी मंजुरी देण्यात आली नाही. त्यामुळे या तीन तालुक्यातील रेतीघाट लिलाव प्रक्रियेत ठेवण्यात आले नाही. या तीन तालुक्यात एकही मान्यताप्राप्त रेतीघाट नाही. त्यामुळे सन २०१६-१७ या वर्षात तालुक्यातील रेतीघाटातून रेतीचे उत्खनन होणार नाही. या तीन तालुक्यातील नागरिकांना रेतीसाठी इतर तालुक्यावर अवलंबून राहावे लागणार आहे.