निलंबित रास्त भाव दुकानचेही काढले जाहीरनामे

शासन निर्णय १२ नोव्हेंबर २००० मध्ये रास्त भाव दुकानाची एकांकी संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. ज्या दुकानात लाभार्थ्यांची संख्या २००० पेक्षा जास्त आहे अशाच दुकानाचे जाहीरनामे काढण्यात यावेत, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. शासन निर्णय ६ जुलै २०१७ नुसार फक्त रद्द करण्यात आलेले रास्त भाव दुकान व राजीनामा दिलेले दुकान यांचेच जाहीरनामे काढण्यात यावेत असे म्हटले आहे. जिल्ह्यातील अनेक रास्त भाव दुकाने २५ ते ५० कार्डची आहेत. ही दुकाने दुसऱ्या दुकानाला जाेडली आहेत. जेणेकरून दुकानदाराला आर्थिकरीत्या परवडेल. काही आदिवासी संस्थांना दुकाने दिली होती, काही कारणास्तव सदर दुकाने निलंबित करण्यात आलेली होती.

या सर्व बाबींची जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी जिल्ह्यातील तहसीलदार यांना कोणत्याही माहितीची विचारणा न करता सरसकट जाहीरनाम्यांची प्रक्रिया राबविली. ही प्रक्रिया थांबवून जाहीरनामा प्रक्रियेची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हा रेशन दुकान संघटनेने केली आहे.