लाइनमन नाही

भामरागड : कृषी, महसूल व वन विभागाच्या वतीने शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. मात्र जिल्ह्यातील संबंधित विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी दुर्गम व नक्षलग्रस्त भागातील गावांमध्ये पोहोचत नसल्याने या भागातील अनेक शेतकऱ्यांना योजनांची माहिती नाही.

बँकांअभावी अडचण

धानोरा : ग्रामीण भागामध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या शाखा नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना आर्थिक व्यवहार करताना अडचण निर्माण होत आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांना ग्रामीण भागात शाखा स्थापन करण्याचे आदेश द्यावे, अशी मागणी होत आहे. तालुक्यातील अनेक ग्राहक २० ते २५ किमीची पायपीट करतात.

कुरखेडा तालुक्यातील गावांना लाइनमनच नाही

कुरखेडा : तालुक्यातील अनेक गावांत राइसमिल, आटाचक्की, सार्वजनिक नळ पाणीपुरवठा योजना व कृषिपंपाना विद्युत पुरवठा करावा लागतो. परंतु अनेक गावांत लाइनमन नसल्याने विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्याकडे दुर्लक्ष होत असते. तसेच एकाकडे अनेक गावांचा प्रभार आहे.

कोरची शहरात डासांचा प्रादुर्भाव वाढला

कोरची : शहरातील विविध वॉर्डांत अनेक नाल्या तुंबल्या असल्याने परिसरात डासांची उत्पत्ती मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे परिसरात डासांचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. आजारी लोकांची संख्या वाढत चालली आहे. प्रशासनाने फवारणी करावी, अशी मागणी आहे.

सुबाभूळ लागवडीसाठी अनुदान द्या

धानोरा : सुबाभूळ लागवडीकरिता शेतकऱ्यांना कृषी व वन विभागाने अनुदान द्यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. सुबाभूळ लागवडीतून शेतक-यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लाभ होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन अनुदान द्यावे, अशी मागणी होत आहे.

औद्योगिकरण नाममात्र

धानोरा : छत्तीसगड सीमेला लागून असलेल्या धानोरा तालुका मुख्यालयात औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्याचा निर्णय आघाडी सरकारने घेतला होता. मात्र याबाबत अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे व्यावसायिकांना उद्योग टाकण्यास अडचणी येत आहेत. जागा उपलब्ध असूनही शासन व प्रशासन येथे उद्याेग निर्मिती केली नाही.

सातबारा मिळेना

वैरागड : वनहक्क कायद्यांतर्गत शेतक-यांना अतिक्रमित जागेच्या मालकी हक्काचे पट्टे देण्याची कार्यवाही जिल्ह्यात सुरू आहे. मात्र सदर पट्टे मिळालेले शेकडो शेतकरी सातबारापासून वंचित आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळण्यास अडचणी आहेत. सातबारा नसल्याने कृषी याेजनांचा लाभ मिळत नाही.

कव्हरेजचा अभाव

अहेरी : आलापल्ली-सिरोंचा मुख्य मार्गावरील गोलाकर्जी गावात कव्हरेज नसल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. गोलाकर्जी रस्त्यावर असल्याने राजाराम, खांदला, पत्तीगाव, चिरेपल्ली, छल्लेवाडा, मरनेली आदी गावातील नागरिकांशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क होत नाही. अतिदुर्गम भागात कव्हरेजच्या नावाने बाेंब हाेत आहे.

लघुसिंचन इमारत जीर्ण

अहेरी : उपविभागातील सहा तालुक्यांचा कारभार पाहणारे अहेरी येथील उपविभागीय लघुसिंचन जलसंधारण कार्यालयाला शासनाने इमारत बांधून दिली नाही. त्यामुळे या कार्यालयाचा कारभार भाड्याच्या खोलीतूनच चालविला जात आहे. याशिवाय अनेक कार्यालये दुसऱ्या इमारतींमधून चालविले जात आहे.

निवासस्थाने निरुपयाेगी

आलापल्ली : शासनाने लाखो रुपये खर्च करून येथे कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने बांधून घेतली. मात्र शासकीय कर्मचारी या निवासस्थानांना ‘खो’ देत असल्याने कर्मचाऱ्यांना देखभालीअभावी ही निवासस्थाने ओसाड झाली आहेत. येथील अनेक वन कर्मचाऱ्यांच्या इमारती ओसाड दिसून येतात.

एटापल्लीत अतिक्रमण

एटापल्ली : शहरातील रस्त्यालगत तसेच मोकळ्या जागेत अनेकांनी पक्के अतिक्रमण केले आहे. मागील अनेक वर्षांपासून शासकीय जागेवर बस्तान आहे. जागा गिळंकृत करण्याचाच हा प्रकार आहे. स्थानिक प्रशासनाने पक्के अतिक्रमण काढण्याची गरज आहे. अतिक्रमण काढल्यास रहदारी सुरळीत हाेईल.