नवी इमारत होणार

जिल्ह्याच्या परिवहन व्यवस्थेचा कारभार सांभाळणाऱ्या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या नव्या इमारतीच्या बांधकामाला राज्य शासनाने १ फेब्रुवारी २०१४ रोजी प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता दिली आहे.

आरटीओ कार्यालय : मान्यता मिळाली; ६ कोटी १९ लाखांचे बजेट
दिलीप दहेलकर - गडचिरोली
जिल्ह्याच्या परिवहन व्यवस्थेचा कारभार सांभाळणाऱ्या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या नव्या इमारतीच्या बांधकामाला राज्य शासनाने १ फेब्रुवारी २०१४ रोजी प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता दिली आहे. या कार्यालयाच्या इमारतीसाठी गोंडवाना विद्यापीठालगतची जागा अधिग्रहीत करण्यात आली आहे. बांधकामाची ई-निविदा प्रक्रिया पार पडली असल्याने लवकरच या इमारतीच्या बांधकामाला सुरूवात होणार आहे. या इमारतीसाठी ६ कोटी १९ लाख ५८ हजार २८३ रूपयाचा बजेट निश्चित करण्यात आला आहे.
जिल्हा निर्मितीनंतर तब्बल ३२ वर्ष उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचा कारभार जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिनस्त असलेल्या बॅरेकच्या छोट्याशा इमारतीत सुरू आहे. ही इमारत अत्यंत लहान असल्याने येथील अधिकारी, कर्मचारी व वाहनचालकांना त्रास होत आहे. वाहन तपासणी मोहिमेत ताब्यात घेतलेली वाहने पुरेशा जागेअभावी या कार्यालयाच्या पुढे रस्त्याच्या कडेला ठेवावी लागत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून या कार्यालयाच्या इमारतीची मागणी शासनाकडे होत होती. अखेर राज्यशासनाने या कार्यालयाच्या इमारतीला मंजुरी दिली असून सन २०१४-१५ या वर्षाकरीता इमारतीच्या बांधकामासाठी १ कोटी रूपयाची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. या इमारतीच्या बांधकामासाठी शासनाने गोंडवाना विद्यापीठ व मृद सर्व्हेक्षण कार्यालयाच्या परिसरातील साडेचार एकर जागा अधिग्रहीत केली आहे. या कार्यालयाच्या इमारतीच्या बांधकामाचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे दीड वर्षांपूर्वी सादर करण्यात आला होता. मात्र जागा उपलब्ध होत नसल्याने मान्यता रखडली होती. आता जागा उपलब्ध झाल्याने शासनाने या इमारतीच्या बांधकामास मंजुरी देऊन इमारतीचा प्रश्न मार्गी लावला आहे. परिवहन कार्यालयाच्या नव्या प्रशस्त इमारतीत प्रशासकीय कामकाज कक्ष, अधिकारी कक्ष तसेच वाहन चालविण्याच्या प्रात्याक्षिकासाठी मैदान तयार करण्यात येणार आहे. या नव्या इमारतीत वाहने ठेवण्यासाठी व्यवस्था करण्यात येणार आहे. सर्वसोयीसुविधायुक्त नवे परिवहन कार्यालयाची इमारत होणार असल्याने या कार्यालयाच्या प्रशासकीय कामाला गती मिळणार आहे. या बांधकामाबाबत ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली असून कंत्राटदार निश्चित झाले आहे. या इमारतीचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभाागाच्या नियंत्रणात खासगी कंत्राटदारामार्फत होणार आहे. सद्य:स्थितीत राज्य शासनाकडून इमारतीच्या बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ३३ लाख रूपये प्राप्त झाले असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे.
इमारत बांधकामाचे सर्वसोपस्कार पार पडले असल्याने विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वीच या बांधकामाचा शुभारंभ होण्याची शक्यता आहे. नव्या इमारतीला मान्यता मिळाल्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासात आणखी भर पडणार आहे. यामुळे जिल्हावासियांची प्रदीर्घ वर्षाची प्रतिक्षा संपली आहे.