राज्य सरकारकडून आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ओबीसींची दिशाभूल

गडचिराेली : भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार जिल्ह्याला सर्व संवर्गाचे मिळून एकूण आरक्षण ५०.५० टक्के देय आहे. यापेक्षा अधिकचे आरक्षण लागू करण्यासाठी राज्यसभा व लाेकसभेत विधेयक मंजूर करून कायदा संमत करावा लागताे. मात्र, त्याआधीच राज्य सरकारने वाढीव आरक्षणाचा निर्णय घेतला, त्याचा लाभ फारसा होणार नाही अशी टीका वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे.

गडचिराेली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण सहा टक्क्यांवरून १७ टक्के झाल्याचा अध्यादेश महाविकास आघाडी सरकारने १५ सप्टेंबर २०२१ राेजी काढला. त्यानुसार जिल्ह्यातील एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ७६ वर पाेहाेचत आहे. सर्वाेच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकणार नाही, कारण या आरक्षणाला काेणताही आधार नाही. एकूणच राज्य सरकार व काँग्रेसचे नेते जिल्ह्यातील ओबीसींची दिशाभूल करीत आहेत, असा आराेप या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेतून केला.

यावेळी आघाडीचे प्रदेश प्रतिनिधी हंसराज बडाेले, जिल्हाध्यक्ष दुर्याेधन करारे, उपाध्यक्ष राजेंद्र बांबाेळे, काेषाध्यक्ष गजानन बारसिंगे, केशव सामृतवार, आदी उपस्थित हाेते.

(बॉक्स)

निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून निर्णय

सर्वाेच्च न्यायालयाने सरकारला ओबीसी प्रवर्गाचा इम्पेरिकल डेटा मागविला आहे. यामध्ये ओबीसींची आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक परिस्थितीची वस्तुनिष्ठ माहिती न्यायालयाला सादर करणे आवश्यक हाेते. त्यानंतर न्यायालयातर्फे आरक्षणाबाबत निर्णय व मार्गदर्शन मिळणार हाेते. मात्र, सरकारने असे काहीही न करता आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका डाेळ्यापुढे ठेवून ओबीसींचे गलेलठ्ठ मते आपल्या पदारात पाडून घेण्यासाठी आरक्षण दिल्याचा कांगावा करून ओबीसींची फसवणूक करीत आहे, असे प्रा. बडाेले यावेळी म्हणाले. जिल्ह्यातील ओबीसी प्रवर्गाला राज्य घटनेच्या तरतुदीनुसार आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका आहे. ओबीसींच्या वाढत्या आरक्षणाला आमचा मुळीच विराेध नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.