मॉडेल स्कूलच्या प्रश्नावर राज्यपालांना भेटणार

गडचिरोली या मागास जिल्ह्यातील पाच मॉडेल स्कूल बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता.

पारोमिता गोस्वामी यांची माहिती : प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याची मागणी; आंदोलनाचा दिला इशारा
गडचिरोली : गडचिरोली या मागास जिल्ह्यातील पाच मॉडेल स्कूल बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. मात्र बुधवारी राज्य सरकारने मॉडेल स्कूलचा खर्च उचलण्याची जबाबदारी घेऊन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र २०१५-१६ या शैक्षणिक सत्रात नवीन प्रवेश दिले जाणार नाही. त्यामुळे मॉडेल स्कूलचे भवितव्य अंधारातच आहे. ही बाब लक्षात घेऊन ७ जुलै रोजी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या अ‍ॅड. पारोमिता गोस्वामी यांच्या नेतृत्वात आंदोलक भेट घेणार आहेत. राज्यपालांनी सकाळी ११ वाजता भेटीची वेळ निश्चित केली असल्याची माहिती अ‍ॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी पत्रकार परिषदेत गुरूवारी दिली.
गडचिरोली जिल्ह्यात भामरागड, धानोरा (मोहली), एटापल्ली, सिरोंचा, आलापल्ली येथे केंद्र सरकारच्या निधीतून मॉडेल स्कूल २०११ पासून सुरू करण्यात आल्या होत्या. मात्र त्या अचानक बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गडचिरोली जिल्ह्यात इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देणाऱ्या शाळांची संख्या अतिशय नगण्य आहे. अशा परिस्थिती गरीब कुटुंबातील मुले इंग्रजी शिक्षण घेऊन चांगली भरारी घेत असताना केंद्र सरकारने या शाळा बंद करण्याचे कारस्थान केले व या ४२५ विद्यार्थ्यांचे समायोजन मराठी शाळांमध्ये करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. मोहली, आलापल्ली येथील पालकांनी या विरोधात तीव्र आंदोलन केले. राज्यपालांना भेटून केंद्र व राज्य सरकारमध्ये समन्वय साधून द्यावा व या पाचही मॉडेल स्कूल पूर्ववत गडचिरोली जिल्ह्यात सुरू ठेवण्याबाबत तत्काळ निर्णय घ्यावा, राज्यपालांनी या पाचही शाळा दत्तक घ्यावा, अशी विनंती त्यांना केली जाणार आहे. आज जरी शासनाने या शाळा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, सत्र २०१५-१६ साठी ३५० विद्यार्थ्यांचे प्रवेशाचे अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात आले आहे. याही विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला गेला पाहिजे, अशी मागणी आंदोलकांच्या वतीने पारोमिता गोस्वामी यांनी केली आहे. शासनाने विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शिक्षणापासून वंचित ठेवल्यास हे विद्यार्थी हाती बंदूका घेऊन उद्याचे नक्षलवादी तयार होतील, अशी भीतीही पारोमिता गोस्वामी यांनी व्यक्त केली आहे. शासन आदिवासी विद्यार्थ्यांना नामांकित शाळेत प्रवेश देण्यासाठी वर्षाला ५० हजार रूपये फी देते. परंतु मॉडेल स्कूल बंद करण्याचा निर्णय या विद्यार्थ्यांच्या जीवावर उठणारा आहे, असेही आंदोलकांचे म्हणणे आहे. शासनाने या संदर्भात निर्णय घेतला नाही तर न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल, असे गोस्वामी म्हणाल्या.
शिक्षणमंत्र्यांच्या विधानामुळे आंदोलक संतप्त
बुधवारी अ‍ॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची मंत्रालय मुंबई येथे भेट घेतली. विनोद तावडे यांनी बांधकाम अभियंता हे आंदोलन चालवित असल्याचा थेट आरोप केला. शिक्षणमंत्र्यांच्या या विधानामुळे आंदोलक, पालक व विद्यार्थी यांचा अवमान झाला आहे. त्यामुळे आंदोलक संतप्त झाले असून त्यांनी गुरूवारी शिक्षणमंत्र्याच्या विधानाचा तीव्र शब्दात निषेध केला. शिक्षणमंत्र्यांना चुकीची माहिती देण्याचे काम कुणी केले, असा सवालही आंदोलकांनी केला आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री या संदर्भात जबाबदार असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.