मेडिगड्डा बॅरेजसाठी प्राणहिता नदीतही मोजमाप सुरू
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 14, 2019 06:00 AM2019-11-14T06:00:00+5:302019-11-14T06:00:35+5:30
गोदावरी नदीवर अंकिसानजीक तेलंगणा सरकारच्या वतीने मेडिगड्डा बॅरेज बांधले जात आहे. या बॅरेजचे काम जवळपास पूर्णत्वास येत आहे. काही प्रमाणात पाणीसुध्दा साठविले जात आहे. या बॅरेजमध्ये पूर्ण क्षमतेने अजूनपर्यंत पाणी साठविण्यात आलेले नाही. केवळ चाचपणी करण्यासाठी पाणी साठविल्या गेले आहे. बांधकाम पूर्ण होऊन संपूर्ण दरवाजे बंद केल्यानंतर किती दूरपर्यंत व किती पातळीपर्यंत पाणी राहिल.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सिरोंचा : मेडिगड्डा बॅरेजसाठी सिरोंचानजीकच्या प्राणहिता नदीतही सर्वे केला जात आहे. त्यामुळे मेडिगड्डाचे पाणी सिरोंचाच्या पलिकडेही साचून राहण्याची शक्यता आहे. अनेकांची शेती पाण्यात बुडून राहणार असल्याने नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
गोदावरी नदीवर अंकिसानजीक तेलंगणा सरकारच्या वतीने मेडिगड्डा बॅरेज बांधले जात आहे. या बॅरेजचे काम जवळपास पूर्णत्वास येत आहे. काही प्रमाणात पाणीसुध्दा साठविले जात आहे. या बॅरेजमध्ये पूर्ण क्षमतेने अजूनपर्यंत पाणी साठविण्यात आलेले नाही. केवळ चाचपणी करण्यासाठी पाणी साठविल्या गेले आहे. बांधकाम पूर्ण होऊन संपूर्ण दरवाजे बंद केल्यानंतर किती दूरपर्यंत व किती पातळीपर्यंत पाणी राहिल. याचा अंदाज घेण्याच्या दृष्टीने मेडिगड्डाच्या कर्मचाऱ्यांकडून सर्वे केला जात आहे. मेडिगड्डाची क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने तेलंगणा सरकार प्रयत्न करीत असावा, अशी शंका सुध्दा नागरिकांमध्ये उपस्थित केली जात आहे. मेडीगड्डाच्या पाण्याची पातळी वाढविल्यास सिरोंचा तालुक्याती हजारो हेक्टर जमीन पाण्याखाली येणार आहे. याचा फटका शेकडो शेतकऱ्यांना बसणार आहे. भविष्यात सिरोंचा तालुक्यात ही अतिशय गंभीर समस्या निर्माण होणार आहे.
६० किमीपर्यंत राहणार पाणी
सिरोंचापासून जवळपास १५ किमी अंतरावर असलेल्या अंकिसाजवळ मेडिगड्डा बॅरेजचे बांधकाम केले जात आहे. सदर बॅरेज अतिशय मोठा आहे. या बॅरेजचे पाणी तेलंगणाची राजधानी हैदराबाद येथे नेले जाणार आहे. बॅरेजपासून सुमारे ६० किमीपर्यंत पाणी साचणार आहे. म्हणजेच गोदावरी व प्राणहिता नदीतही पाणी राहणार आहे. ज्या शेतकºयांची शेती सखल भागात आहे, ती शेती वर्षभर बुडून राहणार आहे. सिरोंचा तालुकावासीयांसाठी भविष्यातील ही धोक्याची घंटा आहे. मात्र महाराष्टÑ शासन यावर कोणतीही कारवाई करीत नसल्याचे दिसून येत आहे.