मराठा आरक्षण राहीलच, पण ओबीसींना न्याय देऊ

गडचिरोली जिल्ह्यात मराठा समाजाची लोकसंख्या नगण्य असली तरी गडचिरोलीत ते आरक्षण काढून ओबीसींच्या वाट्याला देता येणार नाही. परंतू ओबीसींचे आरक्षण कसे वाढवता येईल हे पाहू आणि त्यांना न्याय देऊ, असा दिलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना दिला.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांचे सुतोवाच : पेसातील गावांच्या दुरुस्तीमुळे मिळणार दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात मराठा समाजाची लोकसंख्या नगण्य असली तरी गडचिरोलीत ते आरक्षण काढून ओबीसींच्या वाट्याला देता येणार नाही. परंतू ओबीसींचे आरक्षण कसे वाढवता येईल हे पाहू आणि त्यांना न्याय देऊ, असा दिलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना दिला.
महाजनादेश यात्रेच्या निमित्ताने रविवारी रात्री गडचिरोलीत आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी येथे मुक्काम केल्यानंतर सोमवारी सकाळी पुढील प्रवासाला निघण्याआधी पत्रकारांशी २० मिनिटे संवाद साधला. यावेळी त्यांनी स्थानिक स्तरावरचे अनेक प्रश्न व अडचणींवर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
काँग्रेसच्या काळात या जिल्ह्यात आदिवासीबहुल नसलेल्या गावांनाही पेसा कायदा लागू केल्याने ओबीसींवर अन्याय झाला. तो आम्ही दूर करू असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मात्र ओबीसीचे आरक्षण ६ टक्क्यांवरून १९ टक्के करण्याबाबत त्यांनी स्पष्टपणे कोणतेही वक्तव्य केले नाही.
या जिल्ह्यात रस्ते, पुलांच्या बांधकामासह इतर कामांसाठी वारंवार निविदा काढूनही योग्य प्रकारची निविदा येत नाही. त्यावर उपाय म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त कमान समिती तयार केली असून त्या समितीला कंत्राटदारांशी वाटाघाटी करून निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे यापुढे कामे लवकर मार्गी लागतील, असे ते म्हणाले. या कमिटीच्या बैठकीत काही नवीन पुलांना मान्यताही दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. भामरागडच्या पर्लकोटा नदीवरील पुलासाठी ८० कोटी रुपये मंजूर केल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
गडचिरोलीला रेल्वेमार्गाने जोडण्यासाठी भूसंपादनाचे काम सुरू आहे. याशिवाय रस्त्यांचे जाळे उभे करायचे आहे. काही पूल मंजूर केले. अजून काही पूल बांधायचे आहेत. सिंचनाचे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न आहेच, वन कायद्यामुळे मोठे प्रकल्प उभारता येत नाही. त्यामुळे लहान उपसा सिंचन प्रकल्पांना प्राधान्य आहे. या जिल्ह्यात भूगर्भातील पाण्याचा उपसा कमी असल्यामुळे सिंचन विहिरी, वीज कनेक्शन आणि मोटरपंप मिळण्याची व्यवस्था केली जात आहे. आता समाधानकारक पावसामुळे दुबार पेरणीचे संकट टळले असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. मेडीगड्डा प्रकल्पामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील नागरिकांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. या प्रकल्पाची ब्ल्यू प्रिंट सिंचन विभागाकडे उपलब्ध असल्याचे ते म्हणाले.
या पत्रपरिषदेला आदिवासी विकास राज्यमंत्री परिणय फुके, खासदार अशोक नेते, आ.सुजित ठाकूर, आ.डॉ.देवराव होळी, आ.कृष्णा गजबे, जि.प.अध्यक्ष योगिता भांडेकर आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

लॉयड्सचा प्रकल्प होणारच
जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी दिशादर्शक ठरणारा लॉयड्स मेटल्सच्या लोहखनिज प्रकल्पाचे काम ठप्प पडले आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प गुंडाळल्याची चर्चा काही महिन्यांपासून जोर धरत होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रकल्प अजिबात बंद होणार नाही असे ठामपणे सांगत काही कारणांमुळे हे काम काही दिवस बंद होते. पण आता या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याचे निर्देश आपण कालच कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही. सप्टेंबर महिन्यात या प्रकल्पाच्या औपचारिक भूमिपुजनासाठी आपण पुन्हा येणार असल्याचे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. विशेष म्हणजे या जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी गडचिरोली एमआयडीसीमधील जागा उद्योगांना कमी दरात देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
भरकटलेल्यांनी मुख्य प्रवाहात यावे
नक्षलवाद्यांविरोधात गृह विभागाने प्रभावी पावलं उचलली आहेत. सातत्याने निर्णायक लढाई सुरू आहे. अलिकडे मोठ्या कॅडरच्या नेत्यांना अटक झाली, काहींनी आत्मसमर्पण केले. नक्षलवाद संपविण्यासाठी पोलीस दलांच्या संयुक्त मोहीमा सुरू आहेत. अलिकडची एक दुर्दैवी घटना (भूसुरंग स्फोट) सोडल्यास नक्षली कारवाया नियंत्रणात आहेत असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी एक प्रकारे पोलिसांच्या कारभारावर समाधान व्यक्त केले. दरम्यान भरकटलेल्या लोकांनी मुख्य प्रवाहात यावे, अन्यथा त्यांना कायदेशिर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा सूचक इशारा नक्षलवाद्यांना उद्देशून मुख्यमंत्र्यांनी दिला.