झाडे तोडणारे अनेक शेतकरी सापडले अडचणीत

परिसरातील रामपूर, आष्टा, पाथरगोटा, अतरंजी, सालमारा येथील शेतकऱ्यांनी आपल्या मालकीच्या जमिनीतील झाडे तोडून ती विटाभट्टीधारकांना विकली.

सातबारावर नोंदीचा अभाव : मालकी हक्कासाठी आंदोलन छेडण्याचा शेतकऱ्यांचा इशारा
जोगीसाखरा : परिसरातील रामपूर, आष्टा, पाथरगोटा, अतरंजी, सालमारा येथील शेतकऱ्यांनी आपल्या मालकीच्या जमिनीतील झाडे तोडून ती विटाभट्टीधारकांना विकली. त्यानंतर वन विभागाने विटाभट्टीवर धाड टाकून काही विटाभट्टी मालकांवर गुन्हा दाखल केला. पुन्हा शेतकऱ्यांची या प्रकरणी कसून चौकशी होणार आहे. त्यामुळे या परिसरातील शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्कानुसार त्यांच्या जमिनीतील आडजातीचे झाडे तोडण्यासाठी सरसकट परवानगी देण्यात यावी, या मागणीला घेऊन शेतकरी वन परिक्षेत्र कार्यालयासमोर आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
वनकायद्याची जाण नसलेल्या अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या स्वमालकीच्या जमिनीतील स्वत: लावलेल्या झाडांची नोंदणी सातबारावर केली नाही. मात्र जास्त वय झालेल्या झाडाला फळ येत नसल्याने तसेच सदर झाडांचा धान्य व इतर पिकांसाठी धोका लक्षात घेऊन अशा झाडांना तोडण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला. आंबा, मोह, कडूनिम या जातीचे झाडे तोडून ते विटा व्यावसायिकांना विकले. सदर झाडे वन विभागाच्या जंगलातील नव्हती. मात्र सदर झाडांची नोंद सातबारावर नसून वन विभागाकडे तोडण्याची परवानगी मागितली नाही. या कारणास्तव वन विभागाने कुठलीही चौकशी न करता वन कायद्यांतर्गत विटाभट्टी व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल केले. तसेच विटाभट्टी व्यावसायिकांनी शेतकऱ्यांकडून घेतलेला संपूर्ण माल वन विभागाच्या डेपोत जमा केला. विटा व्यावसायिकांवर कारवाई झाल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे. शेतकऱ्यांचा मालकी हक्क असतानाही वन विभागाने ही कारवाई केल्याने शेतकरी तसेच विटाभट्टी व्यावसायिक प्रचंड अडचणीत आले आहेत. दुसरीकडे वन विभागाच्या जंगलातून मोठ्या प्रमाणात अवैधरित्या वृक्षतोड होते. मात्र वन विभागाचे संबंधित कर्मचारी यांचेवर तसेच तस्करांवर फारशी कारवाई होत नाही.
आपल्या अधिकार व हक्कासाठी रामपूर, आष्टा, पाथरगोटा, अतरंजी, सालमारा येथील शेतकरी आरमोरी वन परिक्षेत्र कार्यालयासमोर आंदोलन करणार आहेत, अशी माहिती शेतकऱ्यांनी दिली आहे. शेतजमिनीतील झाडांची सातबारावर नोंद नसल्याने शेतकऱ्यांपुढे ही अडचण निर्माण झाली आहे. वन विभाग व महसूल विभागाच्या प्रभावी जनजागृतीअभावी स्वत:च्या शेतजमिनीतील नोंद अनेक शेतकऱ्यांनी सातबारावर केली नाही. (वार्ताहर)