मेडिगट्टा- कालेश्वर प्रकल्प मार्गी लावा

सिरोंचा तालुक्यात बारमाही वाहणाऱ्या नद्या आहेत. मात्र या नद्यांचा तालुक्यात सिंचनासाठी उपयोग होत नाही.

सिरोंचात मोर्चा : मुख्यमंत्र्यांच्या नावे तहसीलदारांना निवेदन
सिरोंचा : सिरोंचा तालुक्यात बारमाही वाहणाऱ्या नद्या आहेत. मात्र या नद्यांचा तालुक्यात सिंचनासाठी उपयोग होत नाही. नदी काठालगतच्या गावांतही उन्हाळ्यात पाणी टंचाई जाणवते. तालुक्यातील बंधारे नाममात्र आहेत. अशास्थितीत तेलंगणा सरकारच्या वतीने मेडिगट्टा- कालेश्वर प्रकल्प आकारास येत आहे. मात्र या प्रकल्पात सिरोंचा तालुक्यातील गावे बुडणार या भीतीने काही शेतकरी विरोध करीत आहेत. परंतु सिरोंचा तालुक्यात सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करण्याकरिता मेडिगट्टा- कालेश्वर (अंबडपल्ली) प्रकल्पाला मंजुरी प्रदान करावी, या मागणीसाठी शनिवारी सिरोंचा तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढून तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले.
सिरोंचा तालुक्यात १०५ गावे आहेत. ही गावे आसरअल्ली, झिंगानूर, रेगुंंठा, सिरोंचा आदी सर्कलमध्ये विखुरली आहेत. या गावालगत नदी असतानाही सिंचन सुविधा उपलब्ध नाही. शेतीसाठी पाण्याचा उपयोग होत नाही. सीमावर्ती भागात तेलंगणा व छत्तीसगड राज्य आहे. तालुक्यातील धर्मपुरी योजना ३० वर्षांपासून प्रलंबित आहे. याशिवाय अमरावती, मोयाबिनपेठा, नरसिंहापल्ली, अंकिसा चेक, सुंकरअल्ली, गोलागुड्डम, आसरअल्ली येथील बंधारे नाममात्र आहेत. कारसपल्ली, सिरकोंडा येथील सिंचन तलाव निरूपयोगी ठरत आहेत. या पार्श्वभूमीवर तेलंगणा सरकारच्या वतीने ८ हजार ५०० कोटींचा खर्च करून मेडिगट्टा प्रकल्प निर्माण केला जात आहे. या प्रकल्पाचा संपूर्ण खर्च तेलंगणा सरकार उचलणार आहे. या प्रकल्पामुळे सिरोंचा तालुक्यातील १५ हजार हेक्टर शेतीक्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या मोफतच्या योजनेमुळे तालुक्यातील अनेक गावांत सिंचनाची सोय उपलब्ध होणार आहे. परंतु काही व्यक्ती केवळ विरोधासाठी विरोध या भूमिकेतून या प्रकल्पाला विरोध करीत आहेत. या भूमिकेमुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांचेच नुकसान होणार आहे. मेडिगट्टा- कालेश्वर प्रकल्प झाल्यास भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढेल व सिरोंचा तालुक्यातीलही शेतकऱ्यांना मुबलक प्रमाणात शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होईल. शिवाय या परिसरात दुर्मीळ असणाऱ्या रोहू मासाचे संवर्धन होऊ शकेल. शिवाय जल पर्यटन, वन पर्यटन, पर्यावरण पर्यटनासही चालना मिळेल. मेडिगट्टा- कालेश्वर प्रकल्पामुळे २१ गावे बुडणार, शेतकऱ्यांची शेती जाणार अशा प्रकारच्या भ्रमांचे निरसन महाराष्ट्र शासनाच्या सर्वेक्षण व तज्ज्ञांच्या अंतिम अहवालानंतरच होईल. ज्या गावांचे पुनर्वसन होईल, त्यांना योग्य मोबदलाही मिळणार, अशी भूमिका असतानाही या प्रकल्पाला विरोध करणे म्हणजेच शेतकऱ्यांचेच नुकसान आहे, असे मुख्यमंत्र्यांना तहसीलदारामार्फत पाठविलेल्या निवेदनात ‘जल रोको, जल बचाव’ संघर्ष समितीने म्हटले आहे. निवेदन तहसीलदार अशोक कुमरे यांनी स्वीकारले. मोर्चात संघर्ष समितीचे सत्यानंदम गालिपेल्ली, शेख बाबर, मोहन मदने, मदनय्या मादेशी, नारायण तोकला, बापूर रंगुवार, सुरेश पद्मगिरीवार, नारायण गरपटी, श्रीनिवास कापरबोईना यांच्या नेतृत्त्वात तालुक्यातील बहुसंख्य शेतकरी, मच्छीमार समाजबांधव सहभागी झाले होते. मोर्चादरम्यान चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. (तालुका प्रतिनिधी)

बसपाची मोर्चेकऱ्यांवर प्रखर टीका
मेडिगट्टा- कालेश्वर प्रकल्पामुळे २१ गावांतील जवळपास ३ हजार ७० एकर जमीन पाण्याखाली जाणार आहे. ही बाब आंध्रप्रदेशातील अभियंत्यांच्या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाली आहे. असे असतांनाही सदर प्रकल्पाला महाराष्ट्र शासनाने मंजुरी प्रदान करावी, या मागणीसाठी ‘जल रोको, जल बचाओ’ संघर्ष समितीच्या वतीने शनिवारी सिरोंचा येथे काढण्यात आलेला मोर्चा म्हणजे तालुक्यातील शेतकऱ्यांची दिशाभूल आहे, अशी टीका बहुजन समाज पार्टीचे चंद्रपूर- गडचिरोली मंडळ को- आॅर्डीनेटर शंकर बोरकुटे यांनी केली आहे. मेडिगट्टा- कालेश्वर प्रकल्पामुळे सिरोंचा तालुक्याला फायदा कमी तर तोटाच जास्त होणार आहे. ‘जल बचाओ’ संघर्ष समितीच्या वतीने काढण्यात आलेला मोर्चा भाजपच्या समर्थनार्थ आहे. या मोर्चात प्रकल्पामुळे बुडीत क्षेत्रात जाणाऱ्या २१ गावातील शेतकरी नव्हते तर सिरकोंडा, बेजुरपल्ली, अंकिसा, आसरअल्ली भागातील जनतेने सिरोंचा येथे येऊन मोर्चा काढला. सदर बाब लज्जास्पद आहे. जुन्या प्रकल्पांच्या बांधकामांवर भर न देता शेती बुडणाऱ्या प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढणे म्हणजे, तालुक्यातील शेतकऱ्यांची दिशाभूल आहे, असेही शंकर बोरकुटे यांनी म्हटले आहे. सदर प्रकल्पाचे काम मंजूर केल्यास बसपाच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, होणाऱ्या नुकसानीस शासन जबाबदार राहिल, असा इशाराही शंकर बोरकुटे यांनी दिला आहे.