अत्यल्प मनुष्यबळावर आदिवासी महामंडळाचा कारभार

गडचिरोली : आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने दरवर्षी खरीप व रबी हंगामात मोठ्या प्रमाणात धानाची खरेदी केली जाते. खरेदीच्या व्यवहारात हुंड्या काढण्यापासून धान भरडाई, तसेच इतर सर्व कामे महामंडळामार्फत होतात. मात्र, महामंडळाच्या गडचिरोली येथील प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत सर्वच पाच उपप्रादेशिक कार्यालयांत, तसेच प्रादेशिक कार्यालयांत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मिळून २२० पैकी दीडशेवर पदे रिक्त आहेत. ७० टक्के पदे रिक्त असून, अत्यल्प कर्मचाऱ्यांवरच महामंडळाचा कारभार चालविला जात आहे.

गडचिरोली येथील प्रादेशिक कार्यालयात व्यवस्थापकासह उपव्यवस्थापक विपणन निरीक्षक व इतर सर्व मिळून एकूण ३१ पदे मंजूर आहेत. यापैकी १४ पदे भरण्यात आली असून, १७ पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांमध्ये व्यवस्थापक (प्रशासन) दोन पदे, उपव्यवस्थापक तीन पदे, लेखापालाची पाच, कनिष्ठ सहायकाची दोन, टंकलिपिकाची, तसेच गोदामपाल व इतरही पदे रिक्त आहेत. कुरखेडा उपप्रादेशिक कार्यालयात एकूण ४० पदे मंजूर आहेत. यापैकी केवळ पाचच पदे नियमित स्वरूपात भरण्यात आली आहेत. येथे तब्बल ३५ पदे रिक्त आहेत. उपप्रादेशिक व्यवस्थापकाला विपणन निरीक्षकाची आठ व इतर पदे रिक्त आहेत. घोट उपप्रादेशिक कार्यालयांतर्गत ३६ पदे मंजूर असून, अत्यल्प पदे भरण्यात आली आहेत. या कार्यालयात बरीच पदे रिक्त आहेत. यामध्ये विपणन निरीक्षकाची सात, कनिष्ठ सहायक विक्रेत्याची तीन, रखवालदार व इतर पदांचा समावेश आहे. धानोरा उपप्रादेशिक कार्यालयात एकूण ३८ पदे मंजूर असून, सहापेक्षा अधिक पदे भरण्यात आली आहेत. येथे २५ वर पदे रिक्त आहेत. आरमोरी उपप्रादेशिक कार्यालयांतर्गत एकूण ३६ पदे मंजूर आहेत. यापैकी केवळ सात पदे भरण्यात आली असून, २० वर पदे गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. उपप्रादेशिक कार्यालय कोरची अंतर्गत ३९ पदे मंजूर आहेत. येथे अनेक पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांमध्ये विपणन निरीक्षक, कनिष्ठ सहायक, रखवालदार व इतर पदांचा समावेश आहे.

आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत आविका संस्थेच्या वतीने गडचिरोली कार्यालयाच्या क्षेत्रामध्ये यावर्षीच्या खरीप हंगामात ५० धान खरेदी केंद्रे सुरू आहेत. आतापर्यंत या केंद्रांवर माेठ्या प्रमाणावर धानाची खरेदी झाली आहे. या धानाच्या हुंड्या काढण्यापासून ऑनलाइन चुकारे, इतर कामांची लगबग सुरू झाली आहे. मात्र, या कार्यालयांत मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त असल्याने कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण येत आहे. सातत्याने मागणी करूनही राज्य शासनाने महामंडळाच्या कार्यालयामध्ये भरती प्रक्रिया राबवून नवे अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त केले नाहीत. परिणामी कार्यालयाच्या प्रशासकीय कामकाजात बऱ्याचदा अडचणी येत आहेत.

प्रतवारीकारांची ४० पदे रिक्त

आविका संस्थेच्या केंद्रावर विक्रीसाठी येणाऱ्या धानाची प्रतवारी कोणती आहे, हे प्रतवारीकार आपल्या ज्ञानानुसार स्पष्ट करतो. मात्र, महामंडळाच्या कार्यालयात जिल्हाभरात ४० पेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. यामध्ये कुरखेडा, घोट, धानोरा, आरमोरी, कोरची आदी उपप्रादेशिक कार्यालयांचा समावेश आहे. ५० धान खरेदी केंद्रांवर प्रतवारीकार असणे आवश्यक आहे. मात्र, नियमित प्रतवारीकारांची नियुक्ती करण्यात न आल्याने आविका संस्थांना ग्रेडर ठेवण्याची मान्यता शासनाने दिली आहे. त्यानुसार आविका संस्थांनी आपल्या स्तरावर ग्रेडर ठेवले आहेत.

अहेरी उपविभागातही अशीच स्थिती

आदिवासी विकास महामंडळाअंतर्गत अहेरी येथे उच्च श्रेणी उपप्रादेशिक कार्यालय आहे. या उपप्रादेशिक कार्यालयांतर्गत अहेरी, एटापल्ली, मुलचेरा, भामरागड, सिरोंचा आदी पाच तालुक्यांच्या ग्रामीण व दुर्गम भागात जवळपास ३५ धान खरेदी केंद्रे आहेत. या सर्व धान खरेदी केंद्रांवर व व्यवहारावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी अहेरी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांवर आहे. अहेरी उच्च श्रेणी कार्यालयात एकूण ९० पदे मंजूर आहेत. यापैकी केवळ २५ पेक्षा अधिक पदे भरण्यात आली असून, ६० पदे रिक्त आहेत. अहेरीपासून १३५ कि.मी. अंतरावरील आसरअल्ली धान खरेदी केंद्रावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अधिकाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.