मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे ३३ टक्के आरक्षण कायम ठेवा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 22, 2021 04:33 IST2021-05-22T04:33:49+5:302021-05-22T04:33:49+5:30

शासन निर्णय २५ मे २००४ अन्वये सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक दृष्टीने मागास असलेल्या समाजातील अनुसूचित जाती, जमाती, व्हीजे,एनटी व ...

Maintain 33% reservation for backward class employees | मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे ३३ टक्के आरक्षण कायम ठेवा

मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे ३३ टक्के आरक्षण कायम ठेवा

शासन निर्णय २५ मे २००४ अन्वये सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक दृष्टीने मागास असलेल्या समाजातील अनुसूचित जाती, जमाती, व्हीजे,एनटी व एसबीसी आदी प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्यात आले. त्यानुसार २०१७ पर्यंत अंमलबजावणी करण्यात आली; परंतु तत्कालीन शासनाने काही बाबतीत दुर्लक्ष करून २०१७ पासून पदोन्नतीतील आरक्षण बंद केले. याविरोधात कास्ट्राईब कल्याण महासंघाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ती प्रलंबित असताना विद्यमान शासनाने वेळकाढू धोरण पत्करून ७ मे २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण वगळले. यामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या भावनेशी खेळ करणारा ७ मे २०२१ चा शासन निर्णय रद्द करून पदोन्नतीत ३३ टक्के आरक्षणांची अंलबजावणी आदेश लागू करावा, या मागणीसाठी आक्रोश आंदोलनांतर्गत आज २० मे रोजी राज्यभरातून शासनाला निवेदन पाठविण्यात आले.

हे निवेदन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व सामाजिक न्याय मंत्र्यांसह अनेक मंत्र्यांना सादर करण्यात आले. निवेदनावर महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष विजय बन्सोड यांच्यासह देसाईगंज तालुकाध्यक्ष महेंद्र शहारे व सचिव अजयकुमार टाटपलान यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. निवेदन देताना महासंघाचे पदाधिकारी प्रगुलास शेंडे, प्रदीप पुनवटकर, वैशाली बोरकर, निरुपारा देशपांडे, भाविका मेश्राम, राकेश मडावी, लक्ष्मण सुखदेवे, दिवाकर ढवळे उपस्थित होते.

बाॅक्स

शिक्षक समन्वय समितीतर्फे कुरखेडात आंदाेलन

मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे पदाेन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण कायम ठेवावे, ७ मे २०२१ चा शासन निर्णय रद्द करावा, या मागणीसाठी कुरखेडा येथे प्राथमिक शिक्षक समन्वय समितीतर्फे २० मे राेजी आंदाेलन करण्यात आले. त्यानंतर तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री व अन्य मंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले. तालुक्यातील शिक्षक समन्वय समितीतील प्रमुख संघटना कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ, आदर्श शिक्षक समिती, शिक्षक संघ, आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन, दुर्गम शिक्षक संघटना, शिक्षक भारती, अप्रशिक्षित शिक्षक कृती संघटना तसेच जुनी पेन्शन हक्क संघटना यांच्याद्वारे निवेदन देण्यात आले. यावेळी शिक्षक समन्वय कृती समीतीचे मुख्य निमंत्रक गौतम लांडगे, सहनिमंत्रक रवी गावंडे, तसेच जागेश्वर माने, अनिल सहारे, राजविलास गायकवाड, लालचंद धाबेकर, रमेश गुरनुले, कपूरचंद उंदीरवाडे,वसंत कुळमेथे, वासुदेव चिकराम, रमेश कोरचा, तुळशीदास नरोटे, रमेश मडावी, गुरुदेव पुराम, भास्कर ठलाल, अनिल सोरते, श्रीराम कोवाची, घनश्याम तुलावी, देवानंद वाडगुरे व कर्मचारी उपस्थित होते.

===Photopath===

210521\21gad_1_21052021_30.jpg

===Caption===

देसाईगंज येथे निवेदन देताना जिल्हाध्यक्ष विकजय बन्साेड व पदाधिकारी.

Web Title: Maintain 33% reservation for backward class employees