कर्मचाऱ्यांचा मुख्यालयाला खो

राज्य शासनाच्या आदेशानुसार शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील कर्मचारी, डॉक्टर, ग्रामसेवक, शिक्षक, कृषी सहाय्यक, तलाठी यांना मुख्यालयी राहण्याचे आदेश आहे. शासनाने कर्मचाऱ्यांना

गडचिरोली : राज्य शासनाच्या आदेशानुसार शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील कर्मचारी, डॉक्टर, ग्रामसेवक, शिक्षक, कृषी सहाय्यक, तलाठी यांना मुख्यालयी राहण्याचे आदेश आहे. शासनाने कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी निवासस्थाने दिले आहेत. मात्र मुख्यालयी राहण्याच्या शासकीय आदेशाला केराची टोपली दाखवून अनेक कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांचे कामे खोळंबली असल्याचे दिसून येते. परिणामी शासकीय निवासस्थाने निरूपयोगी ठरली आहेत.
गावाच्या विकासासाठी तसेच आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून ग्रामीण जनतेला विशेष माहिती नसते. शासन व गाव यांच्यातील मुख्य दुवा ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक, शिक्षक, तलाठी, डॉक्टर आदी कर्मचारी आहेत. त्यामुळे सदर कर्मचारी व अधिकारी मुख्यालयात राहणे आवश्यक आहे. शासकीय कर्मचारी जर ग्रामीण भागात मुख्यालय राहून सेवा दिल्यास गावाचा विकास झपाट्याने होते. शासकीय सेवेमध्ये रूजू होतांना मुख्यालयात राहण्याची अट असते. त्यासाठी त्यांना विविध सोयी उपलब्ध करून दिल्या जातात. तसेच मुख्यालयी राहण्याचा भत्तासुद्धा दिला जातो. परंतु या आदेशाला न जुमानता गरजेनुसार राहणे व मुख्यालयी राहण्याचे कर्तव्य समजून न घेता आपल्या मर्जीप्रमाणे शासकीय कर्मचारी वागत असल्याचे अनेक नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.
प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांकरिता १५ टक्के प्रोत्साहनभत्ता व एकस्तर पदोन्नती लागू केली आहे. याचा लाभ घेणारे ८० टक्के कर्मचारी आहेत. अनेक कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला आपल्या विविध कामाकरिता मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. ग्रामसेवक, ग्रामविस्तार अधिकारी, कृषी सहाय्यक, तलाठी, प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षक, वैद्यकीय अधिकारी मुख्यालयी राहणे आवश्यक आहे. बहुतांश कर्मचारी गावात नातलगाच्या घरी तसेच आपले निकटचे संबंध असलेल्या घरी आपल्या नावाच्या फलकाची पाटी लावून घरभाडे उचलत असल्याचेही चित्र पाहावयास मिळत आहे. सदर कर्मचारी स्वत:च्या कुटुंबाच्या विकासाकरिता तालुक्याच्या ठिकाणी मुख्यालयी वास्तव्य करीत आहे. जिल्हा व तालुक्याच्या ठिकाणी राहून ये-जा करीत असल्याने ग्रामीण भागाचा विकास खुंटला आहे. याला शासकीय प्रशासन व लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत. बरेचसे कर्मचारी तहसील व पंचायत समिती कार्यालयात बैठक असल्याचे सांगून दांड्या मारीत असल्याचेही दिसून येते.
गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलग्रस्त भागाचा तसेच सोयीसुविधेचा अभाव असल्याचा बाऊ करून अनेक शासकीय कर्मचारी मुख्यालयी राहून सेवा देण्यास कुचराई करीत आहेत. या समस्येची प्रशासनाने दखल घेऊन गुप्त दौरे कार्यक्रम राबवून मुख्यालयीन न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.