तरूण गटातील केवळ ७४ उद्योगांना कर्ज

उद्योगांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी केंद्र शासनाने मागील वर्षीपासून मुद्रा योजना सुरू केली आहे.

मुद्रा योजनेला अल्प प्रतिसाद : शेकडो अर्ज बँकांमध्ये पडून
गडचिरोली : उद्योगांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी केंद्र शासनाने मागील वर्षीपासून मुद्रा योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत मागील वर्षभरात गडचिरोली जिल्ह्यातील तरूण गटात मोडणाऱ्या केवळ ७४ उद्योगांना ६ कोटी २५ लाख रूपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. उद्योगांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन विशेष आग्रही असले तरी बँका मात्र कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसून येते.

उद्योग उभारणे व तो चालविण्याच्या कामात भांडवल ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. उद्योग निर्मितीसाठी लाखो रूपयांचा खर्च येत असल्याने एखाद्या बेरोजगार युवकाची उद्योग उभारण्याची इच्छा असुनही तो पैशाअभावी उद्योग उभारू शकत नाही. ही अडचण दूर करण्यासाठी विद्यमान केंद्र शासनाने मागील वर्षी संपूर्ण देशात मुद्रा योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत उद्योगाची स्थिती वार्षिक उलाढाल लक्षात घेऊन त्याला कर्ज देणे आवश्यक करण्यात आले आहे. प्रत्येक बँकेला कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट सुध्दा देण्यात आले आहे. मात्र बँक प्रशासन कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसून येते. मागील वर्षभरात गडचिरोली जिल्ह्यात स्टेट बँक आॅफ इंडियाने तरूण गटातील ३९ उद्योगांना ३ कोटी ४२ लाख, बँक आॅफ महाराष्ट्राने दोन उद्योगांना १२ लाख, युनियन बँक आॅफ इंडियाने एका उद्योगाला ५.५ लाख, कॅनरा बँकेने एका उद्योगाला सहा लाख, आयडीबीआय बँकेने चार उद्योगांना ४० लाख व बँक आॅफ इंडियाने २७ उद्योगांना २ कोटी २० लाख रूपयांचे कर्ज वितरण केले आहे.
शिशू गटातील उद्योगांना ५० हजार रूपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. जिल्हाभरातील १ हजार ९२८ उद्योगांना ८ कोटी ३७ लाख रूपयांच्या कर्जाचे वितरण करण्यात आले आहे. किशोर गटातील ३१३ उद्योगांना ६ कोटी ९८ लाख रूपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे.
किशोर व शिशू गटातील उद्योजकांना सुध्दा कर्जासाठी बँकांचे वेळोवेळी उंबरठे झिजजावे लागत आहेत. त्यामुळे उद्योजक त्रस्त आहेत. सिरोंचा भागात काही राजकीय कार्यकर्त्यांनाच बँकांकडून कर्ज वितरणासाठी दबाव आणण्यात आल्याच्याही तक्रारी आहेत.

बँकांवर कोणताही दबाव नाही
उद्योगांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी जिल्हा उद्योग केंद्र, स्वयंरोजगार केंद्र, खादी ग्रामोद्योग मंडळाची आहे. या विभागांकडे कर्जासाठी अर्ज केल्यानंतर या विभागाचे अधिकारी बँकेकडे स्वत: पाठपुरावा करतात. वेळप्रसंगी जिल्हाधिकारी सुध्दा हस्तक्षेप करून कर्ज देण्यास भाग पाडले जाते. मात्र मुद्रा योजनेंतर्गत कर्ज देण्यासाठी बँकांवर कोणाचाही दबाव नाही. कर्जदाराला स्वत:च बँकेमध्ये जावे लागते. अशावेळी बँका विविध कारणे सांगून अर्जदाराची दिशाभूल करतात व कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसून येत आहे.