दारूबंदी अंमलबजावणी यंत्रणा खिळखिळी

१९९३ मध्ये वर्धा जिल्ह्यानंतर गडचिरोली जिल्ह्यात संपूर्ण दारूबंदी करण्यात आली. मात्र आता ही दारूबंदी नावालाच उरली आहे. दारूबंदीची अंमलबजावणी यंत्रणा मागील १० वर्षांपासून रिक्त पद

गडचिरोली : १९९३ मध्ये वर्धा जिल्ह्यानंतर गडचिरोली जिल्ह्यात संपूर्ण दारूबंदी करण्यात आली. मात्र आता ही दारूबंदी नावालाच उरली आहे. दारूबंदीची अंमलबजावणी यंत्रणा मागील १० वर्षांपासून रिक्त पद भरले न गेल्यामुळे खिळखिळी झाली आहे. दारू आता जिल्ह्यात कुटीर उद्योग झाला असून १० हजार नागरिकांना यातून अवैधरित्या रोजगार मिळाला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाला दारूबंदी अंमलबजावणी यंत्रणा लोकसहभागातून मजबूत करणाऱ्यांवर पुन्हा भर द्यावा लागणार आहे.
२६ आॅगस्ट १९८२ ला चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन करून गडचिरोली जिल्हा निर्माण करण्यात आला. जिल्हानिर्मितीनंतर ११ वर्षांनी १९९३ मध्ये गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी करण्यात आली. त्यावेळी दारूबंदीचे मोठे आंदोलन ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. अभय बंग यांच्या नेतृत्वात उभे झाले व शासनाने दारूबंदीचा निर्णय घेतला. गडचिरोली जिल्ह्यात सुरू असलेल्या हातभट्ट्या व देशी, विदेशी दारूचे दुकान बंद झालेत. मात्र सरकारने दारूबंदी केली असली तरी गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर दारूची विक्री अवैधरित्या केली जात आहे. आरमोरी, कढोली, वैरागड, कुरखेडा, कोरची आदी भागात कंपनीची बनावट दारू बनविणारे अवैध कारखाने पोलीस यंत्रणेच्या आशिर्वादाने सुरू आहेत. सरकारने राज्य उत्पादन शुल्क विभाग व पोलीस प्रशासनावर दारूबंदीची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी दिली आहे.
गडचिरोली येथे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे कार्यालय असून येथे शासनाने १८ पदेही मंंजूर केले आहेत. परंतु मागील १० वर्षांपासून निम्मेपद या कार्यालयात रिक्त आहे. विद्यमान स्थितीत वर्ग अ चे एक पद व गट ब चे एक पद भरलेले आहे. गट क चे १४ पैकी ८ पदे भरलेले असून ६ पदे रिक्त आहेत. गट ड चे २ पद मंजूर असून १ पद भरलेले आहे व १ पद रिक्त आहे. १८ पदांपैकी ११ पद कार्यालयात भरले असून ७ पद रिक्त आहे. ६ पदांपैकी दुय्यम निरिक्षकाचे १ पद व लिपीकाचे २ पद या कार्यालयात रिक्त आहेत. अनेकदा याबाबत ओरड होऊनही उत्पादन शुल्क विभागात पद भरती झाली नाही. त्यामुळे हा विभाग दारू पकडण्याचे काम अमावश्या पौर्णिमेलाच करतो, असे चित्र आहे. पकडलेल्या अनेक दारू संबंधीचे प्रकरण मॅनेजही करण्याचे काम या विभागात इमानइतबारे केले जाते. दुसरी अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणजे, गृहविभाग. जिल्ह्यात पोलीस प्रशासनाकडे नक्षलविरोधी अभियानाचेही काम आहे. त्यामुळे ते दारूबंदीची अंमलबजावणी करण्याचे काम सक्षमपणे करू शकत नाही. अनेक ठिकाणी पोलीस कर्मचारी दारूविक्रेत्यांकडून हप्ते वसुलीचे काम करीत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. गावागावात दारू विक्री कुटीर उद्योग झाल्यासारखी सुरू आहे. एखादीच गाव या अपवाद ठरू शकेल. दारूच्या व्यवसायात १० हजारांवर नागरिक गुंतलेले आहेत. अल्प कष्टात प्रचंड मिळकत असल्याने कुठलेही काम न करता दररोज दारूच्या दोन ते तीन निपा विकून ४०० ते ५०० रूपये मिळवत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला गडचिरोली या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात दारूबंदी अंमलबजावणीची यंत्रणेची नव्याने उभारणी करावी लागणार आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)
कारवाईचे पुढे काय होते, हे कळतच नाही!
गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी असल्याने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्थानिक अधिकारी अनेकदा धाडी घालतात. कारवाई झाल्याची माहिती देतात. मात्र अनेकदा आरोपींवर कारवाई झालीच नाही, असे प्रकार यापूर्वी घडलेले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी या कार्यालयाच्या एका निरिक्षकांनी कार्यालयीन वाहन घेऊन दारू विक्रेत्याचा चंद्रपूर मार्गावर पाठलाग केला होता. दारूविक्रेत्याच्या वाहनावर उत्पादन शुल्क विभागाचे वाहन धडकल्याने स्वत: निरिक्षक व वाहनचालक गंभीर जखमी झाले होते. वाहनालाही प्रचंड नुकसान झाले. मात्र या प्रकरणात पुढे कोणतीही कारवाई झाली नाही. प्रकरण आपसात मॅनेज करून टाकण्यात आल्याचे दारूविक्रेत्यांच्या लॉबीतील म्होरके खुलेआम सांगत आहेत.