न.प.ने ओलांडली खर्चाची मर्यादा

गडचिरोली ही ‘ब’ दर्जाची नगर पालिका असल्याने या नगर पालिकेला एकूण उत्पन्नाच्या केवळ ६० टक्केपेक्षा कमी आस्थापना खर्च करण्याचे बंधन शासनाने घातले आहेत.

पदभरती अडचणीत : आस्थापना खर्च ८१.७५ टक्के; कपात करण्याचे शासनाचे निर्देश
दिगांबर जवादे गडचिरोली
गडचिरोली ही ‘ब’ दर्जाची नगर पालिका असल्याने या नगर पालिकेला एकूण उत्पन्नाच्या केवळ ६० टक्केपेक्षा कमी आस्थापना खर्च करण्याचे बंधन शासनाने घातले आहेत. मात्र गडचिरोली नगर परिषदेने २०१४-१५ मध्ये हा खर्च ८१.७५ टक्के एवढा केला आहे. त्यामुळे नगर परिषदेमध्ये रिक्त असलेली कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची पदे भरण्यास शासनाने परवानगी नाकारली आहे. परिणामी निम्म्या कर्मचाऱ्यांना आणखी काही दिवस नगर परिषदेचा भार वाहवा लागणार आहे.
नागरिकांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देताना नगर परिषदेने केवळ शासकीय अनुदानावर अवलंबून न राहता स्वत:चे उत्पन्नाचे स्त्रोत मजबूत करावे व या उत्पन्नातूनच आस्थापना खर्च भागविण्याचा प्रयत्न करावा, या उद्देशाने नगर विकास विभागाने नगर परिषदेला स्वत:च्या उत्पन्नाच्या तुलनेत आस्थापना खर्चाची मर्यादा घालून दिली आहे. ‘अ’ दर्जाच्या नगर पालिकेला ५० टक्के, ‘ब’ दर्जाच्या नगर पालिकेला ५५ टक्के व ‘क’ दर्जाच्या नगर पालिकेला ६० टक्के एवढी आस्थाना खर्चाची मर्यादा घालून दिली आहे. त्यापेक्षा जास्त खर्च न करण्याचे बंधन घालून देण्यात आले आहे.
गडचिरोली ही ‘ब’ दर्जाची नगर पालिका आहे. त्यामुळे या नगर पालिकेला उत्पन्नाच्या तुलनेत ५५ टक्के आस्थापना खर्चाची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. गडचिरोली नगर परिषदेला २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात स्वत:चे उत्पन्न व शासनाकडून प्राप्त झालेल्या विविध अनुदानाद्वारे ७ कोटी ७० लाख ६ हजार रूपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाले होते. मात्र याच वर्षीचा आस्थापना खर्च सुमारे ५ कोटी ६८ लाख १४ हजार एवढा आहे. टक्केवारीमध्ये याचे प्रमाण ८१.७५ टक्के एवढे आहे. नगर विभागाने नगर परिषदेला घालून दिलेली आस्थापना खर्चाची मर्यादा ओलांडली आहे.
गडचिरोली नगर परिषदेमध्ये एकूण ११६ पदे मंजूर आहेत. त्यामध्ये राज्य संवर्गाचे २७ व नगर परिषदेचे ९९ कर्मचारी यांचा समावेश आहे. यापैकी राज्य संवर्गातील १० व नगर परिषदेचे ६० कर्मचारी असे एकूण ७० कर्मचारी भरण्यात आले आहेत. विविध संवर्गाची सुमारे ४६ पदे रिक्त असल्याने कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढला आहे. त्याचबरोबर शहरवासीयांना सोयीसुविधा पुरविण्यातही अडचण निर्माण होत आहे. त्यामुळे नगर परिषद संवर्गातील पदे भरण्यास शासनाने परवानगी द्यावी, अशी मागणी नगर परिषदेने नगर विकास विभागाकडे केली होती. या प्रस्तावाला नियमाप्रमाणे आस्थापना खर्चही जोडण्यात आला होता. आस्थापना खर्च ८१.७५ टक्के असल्याचे लक्षात आल्यानंतर नगर विकास विभागाने सर्वप्रथम हा खर्च ५५ टक्केपेक्षा कमी करण्याचे निर्देश उलटपत्राद्वारे नगर परिषदेला दिले. ५५ टक्केपेक्षा कमी खर्च झाल्यानंतरच पदभरतीला मान्यता दिली जाईल, असे सुद्धा नगर परिषदेला बजाविण्यात आले आहे. त्यामुळे आता नगर परिषद खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. राज्य संवर्गातीलही पदे शासनाने भरून दिली नाही. रिक्त पदांमुळे नगर परिषदेचा कारभार ढेपाळला आहे.

पाणी पुरवठा योजनेने वाढविला आर्थिक बोजा
गडचिरोली शहराला पाणीपुरवठा करणारी योजना नगर परिषद स्वत: चालवित आहे. गडचिरोली शहरात सहा हजार पेक्षा अधिक नळ जोडण्या आहेत. मात्र ही योजना गडचिरोली नगर परिषदेसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. जेवढा खर्च होतो, तेवढे उत्पन्न पाणीपट्टीतून कधीच प्राप्त होत नाही. दरवर्षी ही योजना तोट्यातच आहे. हा तोटा इतर उत्पन्नातून भरून काढावा लागत असल्याने नगर परिषदेच्या एकूण उत्पन्नात घट होत चालली आहे. २०१४-१५ मध्ये या योजनेपासून ७१ लाख ५ हजार रूपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाले. मात्र यावर्षीचा पाणीपुरवठा योजनेवरील एकूण खर्च १ कोटी ४६ लाख १४ हजार एवढा आहे. म्हणजे सदर योजना ७५ लाख रूपयांनी तोट्यात आहे. खर्चाच्या केवळ अर्धा पाणीपट्टी कर गोळा होते.

उत्पन्नाचे स्त्रोत
गडचिरोली नगर परिषदेला २०१४-१५ या वर्षात मालमत्ता करातून (शिक्षण व रोजगार हमी वगळून) १ कोटी ५७ लाख, नगर परिषदेच्या वाणिज्य करातून १४ लाख ६७ हजार, नगर परिषदेच्या मालमत्तांपासून ५ लाख ५२ हजार, खासगी जागेवरील विकास कामांच्या वसुलीतून २६ लाख, त्याचबरोबर शासनाकडून प्राप्त झालेल्या अनुदानामध्ये नगर पालिका सहाय्यक अनुदान ३ कोटी १४ लाख ७६ हजार असे एकूण ७ कोटी ७० लाख ६ हजार रूपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाले आहे.

आस्थापना खर्च
नगर परिषदेच्या स्थायी कर्मचाऱ्यांवर ४ कोटी ३८ लाख ५९ हजार, अस्थायी कर्मचाऱ्यांवर २१ लाख ४७ हजार व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांवर ८ लाख २ हजार रूपये खर्च होत आहे. कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा बोनस, सानुग्री अनुदान, कालबद्ध पदोन्नती, सहावा वेतन आयोग, आयोग थकबाकी यावर ५६ लाख ६५ हजार, निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन, उपदान, रजा रोखीकरण यावर ४३ लाख ३१ हजार असा एकूण ५ कोटी ६८ लाख १४ हजार रूपयांचा खर्च होत आहे.