अडीच वर्षांत जिल्ह्यात उद्योगांची वानवाच

देशासह राज्यात भाजपप्रणीत सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल,...

केवळ गाजावाजा : ‘मेक इन गडचिरोली’तूनसुद्धा अपयशच
गडचिरोली : देशासह राज्यात भाजपप्रणीत सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल, अशी आशा निर्माण झाली होती. देशपातळीवर ‘मेक इन इंडिया’चा नारा गुंजल्यावर स्थानिक भाजप आमदारांनी ‘मेक इन गडचिरोली’चा नारा देऊन यासंदर्भात जिल्हा वर्धापनदिनी कार्यशाळाही आयोजित केली होती. मागील तीन वर्षांच्या काळात जिल्ह्यात एकही नवा उद्योग आलेला नाही. असलेले लघु उद्योग बंद पडत आहेत. त्यामुळे नक्षलग्रस्त भागातील नागरिकांचे औद्योगिक विकासाचे स्वप्न कागदावरच राहिले आहे.
२६ आॅगस्ट १९८२ ला चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन करून गडचिरोली हा नवा जिल्हा निर्माण करण्यात आला. सुरुवातीला नो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक म्हणून गडचिरोलीचा समावेश होता. गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयापासून जवळच असलेल्या कोटगल परिसरात एमआयडीसी उभी करण्यात आली. लहान, मोठे काही उद्योग हे तत्कालीन सरकारने येथे सुरू करण्याबाबत पुढाकार घेतला. या औद्योगिक वसाहतीतील बरेचसे भूखंड हे राजकीय नेत्यांनी आपल्या उद्योगांसाठी घेतले. मात्र तेथे उद्योग सुरू झाले नाही. कालांतराने काही युनिट सुरू झाले. मात्र त्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यानंतर सरकारने कुरखेडा, अहेरी, धानोरा, आष्टी येथे औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्यासाठी जागा घेतल्या. मात्र या एकाही ठिकाणी औद्योगिक वसाहत सुरू करता आली नाही. उद्योजकांनी येथे जागांसाठी मागणी केली. मात्र त्यांना भूखंड मिळाले नाही. त्यामुळे तालुकास्तरावर औद्योगिक वसाहतीचे स्वप्न कागदावरच राहिले. गेल्या अडीच ते तीन वर्षात भाजप प्रणीत सरकारच्या लोकप्रतिनिधींनी वनावर आधारित उद्योग ही नवी संकल्पना पुढे करून ‘मेक इन गडचिरोली’चा नारा दिला. यातूनही जिल्ह्याच्या पदरात काही पडले नाही. मध्यंतरी आर. आर. पाटील यांनी एमआयडीसीजवळ बांबूवर आधारित प्रकल्प सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. माजी आ. डॉ. नामदेव उसेंडी यांच्या माध्यमातून हा प्रकल्प पुढे नेला जाणार होता. मात्र तोही प्रकल्प अजून मार्गी लागलेला नाही.
राज्य सरकारकडून त्यालाही आर्थिक मदत देण्यात आली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. आष्टी येथे असलेला जुना पेपर मिल युनिटही अंतिम घटका मोजत आहे. येथील कर्मचाऱ्यांनाही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
जिल्ह्यात बेरोजगारांची संख्या मोठी असताना औद्योगिक प्रकल्प रखडलेले आहेत. त्यामुळे तालुका मुख्यालयाच्या एमआयडीसी ओस पडलेल्या आहेत. मुंबई येथे वित्त, नियोजन व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बैठक घेऊन गडचिरोली जिल्ह्यात वन उद्योग संकूल (फॉरेस्ट इंडस्ट्रीयल झोन) स्थापन करण्याच्या अनुषंगाने औद्योगिक वसाहतीतील कुरखेडा येथे १२ हेक्टर तसेच धानोरा येथील ८ हेक्टर जागेची निवड करण्यात आली आहे. याबरोबरच येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये ४३ एकरची जागा हेलिपॅडसाठी राखून ठेवण्यात आली आहे. गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी बोलून ही जागा वन उद्योग संकूलासाठी उपलब्ध करून घेण्यात यावी, अशा सूचनाही अर्थमंत्र्यांनी यावेळी दिली. आतातरी एमआयडीसीच्या या जागांवर काही उद्योग येतील काय, अशी प्रतीक्षा जिल्हावासीयांना आहे. लोकप्रतिनिधींनी याबाबत पाठपुरावा करावा, अशी मागणी आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)

गृह विभागाला जागा देण्यास उद्योजकांचाही होता विरोध
गडचिरोली येथे विकसित औद्योगिक वसाहतीत ४३ एकर जागा गृह विभागाला हेलिपॅडसाठी देण्याचा निर्णय तत्कालीन पालकमंत्री आर. आर. पाटील यांनी घेतला होता. पाटील यांच्या या निर्णयाला स्थानिक उद्योजकांनी विरोधही केला होता. उद्योगाची जागा हेलिपॅडसाठी देऊ नये, अशी त्यांची भूमिका होती. मात्र तेव्हा उद्योजकांच्या भूमिकेकडे डोळेझाक करण्यात आली होती. आता ना. मुनगंटीवार यांनी ही जागा पुन्हा औद्योगिक कामासाठी वन संकुलाला देण्याबाबत पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे येथे आता उद्योग सुरू होण्यास अडचण येणार नाही, अशी आशा उद्योजकांना आहे.