विद्यापीठासाठीच्या जमिनीचे भाव घटले

शासनाने या प्रस्तावानुसार निधी उपलब्ध करून दिला. त्यानंतर जमीन अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेला सुरूवात झाली. जिल्हास्तरीय मूल्यांकन समितीने मूल्यांकन केले. यामध्ये ९ लाख ३२ हजार रुपये प्रती हेक्टर मूळ दर ठरविण्यात आला होता. शासनाच्या नियमाप्रमाणे या मूळ दराच्या जवळपास पाच पट किंमत व इतर बाबींसाठी अधिकची किमत देण्यात आली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जवळपास २४ लाख रुपये एकर एवढा भाव मिळणार होता.

ठळक मुद्देजमीन देण्यास नकार : मूळ दर नऊ लाखांवरून सहा लाखांवर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : विद्यापीठासाठी अधिग्रहीत करायच्या जमिनीचे भाव घटविल्याने शेतकरी नाराज झाले असून विद्यापीठास जमीन देण्यास स्पष्टपणे शेतकऱ्यांनी नकार दिला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहीत करणे महसूल प्रशासनासाठी आव्हान ठरणार आहे.
गोंडवाना विद्यापीठासाठी आरमोरी मार्गावरील कठाणी नदी नजीकची ७९ हेक्टर आर जमीन अधिग्रहीत करायची आहे. अगदी सुरूवातीला विद्यापीठाने रेडीरेकनर दरा प्रमाणे शासनाकडे ८९ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवला. शासनाने या प्रस्तावानुसार निधी उपलब्ध करून दिला. त्यानंतर जमीन अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेला सुरूवात झाली. जिल्हास्तरीय मूल्यांकन समितीने मूल्यांकन केले. यामध्ये ९ लाख ३२ हजार रुपये प्रती हेक्टर मूळ दर ठरविण्यात आला होता. शासनाच्या नियमाप्रमाणे या मूळ दराच्या जवळपास पाच पट किंमत व इतर बाबींसाठी अधिकची किमत देण्यात आली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जवळपास २४ लाख रुपये एकर एवढा भाव मिळणार होता. मात्र काही सिनेट सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केल्याने पुन्हा जमिनीचे मूल्यांकन करण्यात आले. त्यामध्ये मूळ दर ६ लाख ९ हजार रुपये एवढा ठरविण्यात आला आहे. नवीन दराप्रमाणे शेतकऱ्यांना जवळपास २० लाख रुपये एकर एवढीच किमत मिळणार आहे.
जिल्हा मूल्यांकन समितीने ठरविलेल्या नवीन दराची माहिती देण्यासाठी विद्यापीठात शुक्रवारी शेतकऱ्यांची सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेला बहुतांश शेतकरी उपस्थित होते. कमी झालेल्या दराबाबतची माहिती विद्यापीठ प्रशासनाने शेतकऱ्यांना दिल्यानंतर शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त करीत विद्यापीठाला जमीन देण्यास स्पष्ट नकार दिला. भाजीपाल्याच्या दराप्रमाणे प्रत्येक वेळी जमिनीचे भाव घटविले जात आहेत. विद्यापीठाला जमीन देणे परवडणारे नाही, अशी प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

महामार्गाला जमीन लागून असलेल्यांनाही अधिकचा भाव नाही
पाच ते सहा शेतकऱ्यांची जमीन राष्ट्रीय महामार्गाला लागून आहे. शेतकºयांनी कालव्यासाठी स्वत:ची जमीन उपलब्ध करून दिली. अगदी सुरूवातीला राष्ट्रीय महामार्गाला लागून असल्याचा भाव निश्चित करण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर पुन्हा मोजणी करून कालवा असल्याने जमीन राष्ट्रीय महामार्गाला लागून नाही, असा शेरा मूल्यांकन समितीने मारला. मात्र सदर जमीन शेतकऱ्यांनी शासनाला विक्रीपत्र करून दिली नसून ती केवळ शासकीय उपयोगासाठी शासनाला दिली आहे. कालव्याच्या जमिनीचा मूळ मालक शेतकरीच आहे. असे असतानाही या शेतकऱ्यांना कमी दर दिला जात आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांनी तर जमीन देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. खुल्या बाजारातही या जमिनीचा भाव विद्यापीठ देत असलेल्या भावापेक्षा अधिक आहे.