एमआयडीसीत सुविधांचा अभाव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 26, 2019 06:00 IST2019-08-26T06:00:00+5:302019-08-26T06:00:24+5:30
वनसंपदा व नैसर्गिक संपदेने नटलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कच्चा माल आहे. या कच्च्या मालावर आधारीत उद्योग सुरू करण्यासाठी चांगला वाव आहे. उद्योग स्थापन करण्यासाठी जमीन, पाणी, मजूर, वीज व भांडवल या गोष्टी आवश्यक आहेत.

एमआयडीसीत सुविधांचा अभाव
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अहेरी : अहेरी येथे शासनाने एमआयडीसी स्थापन केली. मात्र या ठिकाणी उद्योगांसाठी आवश्यक असलेल्या सोयीसुविधा निर्माण करून दिल्या नाही. त्यामुळे उद्योजकांनी एमआयडीसीकडे पाठ फिरविली आहे. केवळ एमआयडीसीचा बोर्ड झळकत आहे.
वनसंपदा व नैसर्गिक संपदेने नटलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कच्चा माल आहे. या कच्च्या मालावर आधारीत उद्योग सुरू करण्यासाठी चांगला वाव आहे. उद्योग स्थापन करण्यासाठी जमीन, पाणी, मजूर, वीज व भांडवल या गोष्टी आवश्यक आहेत. या सर्व बाबी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने अहेरी येथे एमआयडीसीची स्थापना करण्यात आली. मात्र हा केवळ सोपस्कार ठरला आहे. एमआयडीसी स्थापन होऊन आठ वर्षांचा कालावधी उलटला तरी शासनाने या ठिकाणी कोणत्याही सोयसुविधा निर्माण करून दिल्या नाहीत. सुविधा नसल्याने उद्योजकांनी सुध्दा पाठ फिरविली आहे. अहेरी येथील एमआयडीसी प्राणहिता नदीच्या तिरावर आहे. त्यामुळे येथील उद्योगांना मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध होऊ शकते. मात्र इतर सुविधा नसल्याने उद्योजकांची अडचण झाली आहे. एकीकडे बेरोजगारी वाढत असताना शासन मात्र उद्योगांना चालना देण्याकडे व सोयीसुविधा पुरविण्याकडे दुर्लक्ष केले असल्याचे दिसून येते. उद्योग नसल्याने येथील जनतेला केवळ शेतीच्या भरवशावर अवलंबून राहावे लागते. शेतीतून केवळ चार महिन्यांचा रोजगार उपलब्ध होतो. उर्वरित कालावधीत मात्र बेरोजगारीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्याऐवजी खालावत चालला आहे. तरूण वर्ग विविध व्यसनांच्या आहारी जात आहे. अहेरी येथील एमआयडीसीत सोयीसुविधा पुरवाव्या, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
वनोद्योग उभारावे
अहेरी उपविभागातील सर्वच तालुके जंगलाने व्यापले आहेत. जंगलातील लाकडाचा वन विभाग लिलाव करते. येथील लाकूड विविध राज्यांमध्ये पाठविला जाते. वनोपजाची सुध्दा अत्यंत कमी दराने विक्री केली जाते. वनोपज व लाकडावर आधारीत उद्योग स्थापन केल्यास स्थानिक युवकांना रोजगार मिळण्यास मदत होईल.