कुणबी समाजाची जिल्हा कचेरीवर धडक

ओबीसींचे आरक्षण कमी करण्यात आले. नॉन क्रिमीलेअरची जाचक अट घालण्यात आली. तसेच ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्यात न आल्याने गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसी व कुणबी समाज बांधवांवर अन्याय होत आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन : ओबीसी जनगणना, आरक्षणातील गुंता सोडवा

आॅनलाईन लोकमत
गडचिरोली : ओबीसींचे आरक्षण कमी करण्यात आले. नॉन क्रिमीलेअरची जाचक अट घालण्यात आली. तसेच ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्यात न आल्याने गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसी व कुणबी समाज बांधवांवर अन्याय होत आहे. ओबीसींच्या या ज्वलंत प्रश्नावर ठोस निर्णय घेऊन ओबीसींना न्याय देण्यात यावा, अशी मागणी कुणबी समाज संघटना जिल्हा गडचिरोलीच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
या संदर्भात गडचिरोली शहरातील कुणबी समाज बांधवांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. जिल्हाधिकारी ए. एस. आर. नायक यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करून ओबीसींवर होत असलेल्या अन्यायाबाबत चर्चा केली. या प्रसंगी महेंद्र ब्राह्मणवाडे, रत्नदीप म्हशाखेत्री, नगरसेवक सतीश विधाते, पांडुरंग घोटेकर, आशिष ब्राह्मणवाडे, सतीश गोंगल, भाऊराव भगत, प्रा. सचिन फुलझेले, न.प. सभापती केशव निंबोड, अविनाश महाजन, प्राचार्य सागर म्हशाखेत्री सुभाष धंदरे, विनोद धंदरे, अनिल मंगर, आशिष म्हशाखेत्री, संदीप ठाकरे, जितू मुनघाटे आदीसह बहुसंख्य कुणबी समाज बांधव उपस्थित होते.
या मागण्यांचा निवेदनात समावेश
नॉन क्रिमीलेअरच्या अटीतून सर्व ओबीसी प्रवर्गाला सूट द्यावी, ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करून जातनिहाय आकडेवारी घोषीत करण्यात यावी, ओबीसींसाठीच्या स्वतंत्र मंत्रालयाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करून हे मंत्रालय तत्काळ कार्यान्वित करावे, शेतकरी हिताच्या स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू कराव्या. गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करावे, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा व तालुकास्थळावर स्वतंत्र वसतिगृह वसतिगृह सुरू करावे आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.