काम पूर्ण होऊनही चव्हेलाच्या पुनर्वसनासाठी रखडला कोसरी प्रकल्प

आरमोरी तालुक्यातील कोसरी सिंचन प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात जाणाऱ्या चव्हेला गावाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न कायम ठेवूनच या प्रकल्पाचे काम करण्यात येत आहे.

३३ वर्षांनंतरही शेतकऱ्यांना पाण्याची प्रतीक्षाच; ७७५ हेक्टर लाभक्षेत्र
गडचिरोली : आरमोरी तालुक्यातील कोसरी सिंचन प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात जाणाऱ्या चव्हेला गावाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न कायम ठेवूनच या प्रकल्पाचे काम करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचे बरेच काम मार्गी लागले. अजुनही शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पाणी न पोहोचल्याने शेतकरी कामाविषयी प्रचंड नाराज आहेत.
१० वर्षांपूर्वी विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना तत्कालीन जलसंपदामंत्री डॉ. सुनिल देशमुख व आरमोरीचे आमदार आनंदराव गेडाम यांनी १९८० च्या वनकायद्यामुळे रखडलेला कोसरी हा सिंचन प्रकल्प मार्गी लावला होता. ३३ वर्षापासून गडचिरोली जिल्ह्यात एकही सिंचन प्रकल्प मंजूर झालेला नव्हता. अशा परिस्थितीत आरमोरी तालुक्यातील कोसरी व कुरखेडा तालुक्यातील येंगलखेडा हे सिंचन प्रकल्प मंजूर करण्यात आले होते.
कोसरी लघु पाटंबधारे योजनेमुळे बाधीत होणाऱ्या वनक्षेत्राच्या मोबदल्यात वनविभागात ८०२ लाख रूपयाचे नक्त मालमत्ता मुल्य (एनपीव्ही रक्कम) भरण्यात आली होती. या योजनेमुळे ७७५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. कोसरी प्रकल्पाप्रमाणेच येंगलखेडा लघु पाटबंधारे योजनेखाली ९७२ लाख रूपयाचे नक्त मालमत्ता मुल्य भरण्यात आले आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ७१५ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. दोनही प्रकल्प आदिवासी बहूल व नक्षलग्रस्त भागात होत आहे. कोसरी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रामध्ये चव्हेला हे गाव येते. त्यामुळे या गावाचे पुनर्वसन झाल्याशिवाय प्रकल्पाचे काम करू नये, अशी चव्हेलावासीयांची मागणी आहे. परंतु मागील वर्षीपासून या प्रकल्पाच्या कामाला सुरूवात झाली आहे. कोसरी प्रकल्पाच्या जागेवरील संपूर्ण झाडे तोडून वनविभागाच्या हवाली करण्यात आले आणि २०१३ मध्ये धरणाच्या पाळीचे काम जेसीबीच्या सहाय्याने सुरू करण्यात आले होते. ते आता पूर्ण होत आले आहे. परंतु बाधीत शेतीचा मोबदला अद्याप मिळालेला नाही व पुनर्वसनाचा प्रश्नही कायमच आहे. येथील नागरिकांशी समझोता करून काम सुरू करण्यात आले आहे. मात्र नागरिकांनी पुणे, मुंबई शहरात उद्योगासाठी जमिनी घेताना जो मोबदला दिला जातो. त्या धर्तीवर येथेही मोबदला दिला जावा, अशी मागणी लावून धरली आहे. प्रती एकर ८ ते १० लाख रूपये रक्कम मिळावी, अशी मागणी येथील शेतकऱ्यांची आहे. या संदर्भात काही शेतकऱ्यांनी न्यायालयात खटलाही गुदरला आहे. तर काही शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाचे पाणी ज्या ठिकाणी पोहोचते त्या ठिकाणी आम्हाला जमीन देऊन आमचे पुनर्वसन करावे, अशी मागणी केली आहे. अद्याप पुनर्वसन न करताच कोसरी सिंचन प्रकल्पाचे काम रेटून नेल्या जात आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)