न्यायालयीन स्थगिती

कुपोषणाची समस्या तीव्र असलेल्या राज्यातील २० जिल्ह्यातील अंगणवाडी केंद्रात एक अतिरिक्त अंगणवाडी सेविका नियुक्त करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी

आयुक्तांचे पत्र प्राप्त : अतिरिक्त अंगणवाडी सेविका पदभरतीस
दिलीप दहेलकर - गडचिरोली
कुपोषणाची समस्या तीव्र असलेल्या राज्यातील २० जिल्ह्यातील अंगणवाडी केंद्रात एक अतिरिक्त अंगणवाडी सेविका नियुक्त करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी गडचिरोलीसह अन्य १९ जिल्ह्यात करण्यात आली. सदर भरती प्रक्रियेदरम्यान औरंगाबाद येथील एका इसमाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान दिले. त्यानंतर या भरती प्रक्रियेला न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली असल्याची माहिती मिळाली आहे.
बालमनावर संस्कार करण्यासोबतच बालकांच्या आरोग्याची निगा राखत सकस आहाराचा पुरवठा करणाऱ्या अंगणवाडी केंद्रात एकच शिक्षिका (अंगणवाडी सेविकाची) नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे एकाच अंगणवाडी सेविकांवर विविध बैठकांसह बालकांना पुर्व प्राथमिक शिक्षणाचे धडे देण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागते. यामुळे कार्यरत एकच सेविकेवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत असल्याचे राज्य शासनाच्या निदर्शनास आले. अतिरिक्त कामामुळे कुपोषणाच्या समस्येकडे गंभीरतेने लक्ष देणे शक्य होत नसल्याचेही निदर्शनास आले होते. त्यामुळे राज्य शासनाने कुपोषणाची समस्या तीव्र असलेल्या राज्यातील २० जिल्ह्यात अतिरिक्त अंगणवाडी सेविका नियुक्त करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली. या प्रक्रियेची गडचिरोली जिल्ह्यातही अंमलबजावणी सुरू झाली. गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण १ हजार ७७१ अंगणवाडी केंद्र आहेत. प्रत्येकी एक या प्रमाणे १ हजार ७७१ अतिरिक्त अंगणवाडी सेविकेच्या पदासाठी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागातर्फे जाहिरात प्रकाशित करून इच्छुक महिला उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. २५ आॅगस्ट २०१४ पर्यंत जिल्ह्यातील हजारो इच्छुक महिलांनी अतिरिक्त अंगणवाडी सेविका पदासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज दाखल केले.
त्यानंतरची कार्यवाही प्रशासनाकडून सुरू होणार होती. दरम्यान सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सदर अतिरिक्त अंगणवाडी सेविकांच्या पदभरतीला न्यायालयीन स्थगिती मिळाले असल्याचे पत्र महिला व बालकल्याण विभागाच्या आयुक्तांमार्फत जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले. या पत्रात जिल्ह्यातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना पुनर्रचना व बळकटीकरणांतर्गत समाविष्ट असलेल्या प्रकल्पातील कार्यरत अंगणवाडी केंद्रांकरीता अतिरिक्त अंगणवाडी सेविका तात्पुरत्या स्वरूपातील मानधन तत्वावरील पदांसाठी जाहिरात प्रकाशित करून पात्र उमेदवारांकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्याबाबात सुचित करण्यात येत आहे. तसेच प्राप्त अर्जाच्या बाबतीत पुढील कोणतीही कार्यवाही करू नये, पुढील आदेश प्राप्त होईपर्यंत या प्रक्रियेस स्थगिती देण्यात येत आहे. सदर आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशा आशयाचे पत्र आयुक्तांनी जि.प.च्या महिला व बालकल्याण विभागाला पाठविले आहे.
त्यामुळे गडचिरोली जिल्हा परिषदेने पदभरती संदर्भातील पुढील कार्यवाही थांबविली आहे. २० जिल्ह्यांमध्ये नागपूर, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, नाशिक, नंदूरबार, धुळे, जळगाव, अहमदनगर, मुंबई व सांगली आदी जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यात प्रक्रिया थांबविली आहे.