सिंचन योजनेत विहिरी ऐवजी बोअरवेल द्या

शासन दरवर्षी ठरविलेल्या उद्दिष्टानुसार सिंचनाची सुविधा देण्याच्या उद्देशाने १०० टक्के अनुदानात विहीर मंजूर करीत आहे.

गडचिरोली : शासन दरवर्षी ठरविलेल्या उद्दिष्टानुसार सिंचनाची सुविधा देण्याच्या उद्देशाने १०० टक्के अनुदानात विहीर मंजूर करीत आहे. परंतु गडचिरोली जिल्ह्याच्या अनेक भागात शेतात ३० ते ३३ फूट विहिरीचे खोदकाम करूनही पाहिजे त्याप्रमाणात पाणी उपलब्ध होत नसल्याने शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरीचा उपयोगच शेतीच्या सिंचनासाठी होत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सिंचन विहिरीच्या योजनेत बदल करून त्याऐवजी बोअरवेल शेतात करून देण्याची योजना गडचिरोली जिल्ह्यात राबवावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
जिल्ह्याच्या बऱ्याच तालुक्यांमध्ये कुठेही सिंचनाची सुविधा नाही. त्यामुळे निसर्गावर शेती अवलंबून आहे. पर्यावरणाच्या बदलामुळे दिवसेंदिवस पाण्याचे प्रमाणही भूगर्भातून कमी होत आहे. काही वर्षी तर तलावात सुध्दा पाणी राहत नाही. त्यामुळे जनावरांच्या पाण्यासाठी मारामार होत असते. शेतकऱ्याच्या उत्पन्नावरही याचा परिणाम होतो.
ही परिस्थिती बदलविण्याकरिता शासन शेतकऱ्यांना दीड एकराच्या वरती आराजी पाहून कोरडवाहू शेतात १०० टक्के अनुदानावर शेतात विहिरीचे खोदाकाम करण्याकरिता ३ लाख रूपये मंजूर करून विहिरीचे बांधकाम करण्याची योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत सिमेंट, गिट्टी, लोखंड, रेती याचा वापर करून शेतकरी शेतात ३० ते ३५ फूट विहिरीचे खोदकाम पूर्ण करतो. परंतु ३० ते ३५ फूट विहीर खोदकाम करूनही त्यावर इंजीन, इलेक्ट्रीक, पंप, बसवून सुरू केले. पाणी घेतले तर ३० मिनिटेही वीज पंप चालत नाही व शेती सिंचनासाठी पाणीही पुरत नाही. त्यामुळे सरकारने सिंचन विहिरीची योजना सुरू करूनही शेतकऱ्यांना त्याचा फारसा फायदा होतांना दिसत नाही, असे चित्र गडचिरोली जिल्ह्यात आहे.