सिंचन प्रकल्पाचे काम रखडले

वनसंवर्धन कायद्यामुळे १९७८ मध्ये मंजूर झालेले सिंचन प्रकल्प अजूनही पूर्ण होऊ शकलेले नाही. त्यातील दोन ते तीन प्रकल्प राज्य शासनाने गुंडाळले.

गडचिरोली : वनसंवर्धन कायद्यामुळे १९७८ मध्ये मंजूर झालेले सिंचन प्रकल्प अजूनही पूर्ण होऊ शकलेले नाही. त्यातील दोन ते तीन प्रकल्प राज्य शासनाने गुंडाळले. तर उपसा योजना निर्माण करू असे आश्वासन आघाडी सरकारने दिले होते. चिचडोह बॅरेज वगळता, एकाही योजनेचे काम त्यांना सुरू करता आले नाही. त्यामुळे सिंचन अनुशेष मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. महाराष्ट्र राज्य निर्मितीनंतर संपूर्ण राज्यात सिंचन क्षेत्राचा विकास करण्यात आला. मात्र गडचिरोली जिल्हा याला अपवाद ठरला आहे. या जिल्ह्यात सिंचनावर फारच कमी निधी खर्च करण्यात आला. वन कायद्यामुळे अनेक प्रकल्प अर्धवट राहिले.
२६ आॅगस्ट १९८२ ला चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन करून गडचिरोली हा नवा जिल्हा निर्माण करण्यात आला. गडचिरोली संयुक्त चंद्रपूर जिल्ह्यात असताना १९७८ मध्ये तुलतुली, कारवाफा, चेन्ना आदी मोठ्या प्रकल्पांना मंजूर देण्यात आली होती. व या सिंचन प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आले होते. १९८० मध्ये केंद्र सरकारने वनसंवर्धन कायदा मंजूर केला व या सिंचन प्रकल्पाचे काम थांबले. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने गडचिरोली जिल्ह्याच्या सिंचन विकासासाठी एकदाही निधी दिला नाही. त्यामुळे गेल्या ३० ते ३५ वर्षात गडचिरोली जिल्ह्यात सिंचन क्षेत्र वाढले नाही. २००५ मध्ये विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना पहिल्यांदा येंगलखेडा व कोसरी या दोन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. यावेळी तत्कालीन जलसंपदा राज्यमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनीही ३० वर्षात गडचिरोलीचा सिंचन अनुशेष प्रचंड प्रमाणात कायम राहिला. ही कबुली दिली होती.
केवळ चिचडोह बॅरेज या एकाच सिंचन योजनेचे काम सध्या सुरू आहे. पालकमंत्र्यांसह शासनही अनुशेष दूर करू असे आश्वासन आताही या सरकारच्या काळात देण्यात येत आहे. सिंचन प्रकल्प न झाल्यामुळे जिल्ह्याच्या १२ पैकी जवळजवळ १० तालुक्यात शेतकऱ्यांना केवळ पावसाच्या भरवशावरच शेती करावी लागत आहे व एक पीक घेऊन बाकी कालावधीत ठप्प बसावे लागत आहे व रोजगारासाठी शेजारच्या आंध्रप्रदेश छत्तीसगडमध्ये जावे लागत आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)