लाखाे रुपयांची विटा मशीन वापराअभावी कुचकामी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 5, 2021 08:53 IST2021-02-05T08:53:26+5:302021-02-05T08:53:26+5:30
सिराेंचा : अतिक्रमण व अवैध वृक्षताेडीपासून जंगलाचे संरक्षण करण्यासाठी संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्या निर्माण करण्यात आल्या. समित्या स्थापन करण्यामागील उद्देश ...

लाखाे रुपयांची विटा मशीन वापराअभावी कुचकामी
सिराेंचा : अतिक्रमण व अवैध वृक्षताेडीपासून जंगलाचे संरक्षण करण्यासाठी संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्या निर्माण करण्यात आल्या. समित्या स्थापन करण्यामागील उद्देश चांगला असला, तरी अनेक गावांतील समित्या विविध कारणांनी कुचकामी ठरत आहेत. सिराेंचा येथील संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीने शासनाकडून प्राप्त अनुदानातून खरेदी केलेली विटानिर्मिती मशीन याेग्य नियाेजनाअभावी सध्या धूळखात आहे.
जंगलालगत अतिक्रमण वाढू नये. रानटी प्राण्यांची शिकार राेखणे, अवैध वृक्षताेड राेखणे, यासह विविध कामांसाठी राज्यात १५ हजार ९०० समित्या स्थापन करण्यात आल्या. अनेक गावांमध्ये वनसमित्यांनी नागरिकांना गॅसचे वाटप, साैरऊर्जा दिवे वाटप केले. तसेच समाजाेपयाेगी काम केले. सिराेंचा संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीने शासनाकडून मिळालेल्या अनुदानाचा वापर करून विटानिर्मिती मशीन खरेदी केली. यावर लाखाे रुपयांचा खर्च करण्यात आला. औष्णिक विद्युत केंद्रातील वीजनिर्मिती प्रक्रियेतून निघालेल्या फ्लाय ॲश या राखेचा वापर विटानिर्मितीसाठी केला जाणार हाेता. या माध्यमातून राेजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले हाेते. परंतु, काहीच साध्य झाले नाही. येथील विटानिर्मितीसाठी चंद्रपूरवरून राख आणावी लागत हाेती. विटानिर्मितीनंतर या विटांचे दर मातीच्या विटांपेक्षा अधिक आकारले जात हाेते. अधिक दरामुळे वीट खरेदीसाठी ग्राहक मिळत नव्हते. परिणामी, विटानिर्मिती प्रकल्प बंद करण्यात आला. संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीने केलेला खर्च वाया तर गेलाच, परंतु उद्दिष्टानुसार राेजगारनिर्मिती झाली नाही. संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीच्या चुकीच्या निर्णयामुळे शासकीय याेजनेचा केवळ चुराडा करण्यात आला, असा आराेप नागरिकांनी केला आहे.
बाॅक्स
प्रकल्प सुरू केल्यास राेजगारनिर्मिती
सिराेंचा संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीच्या वतीने काही वर्षांपूर्वी निर्माण केलेला विटानिर्मिती प्रकल्प पुन्हा सुरू केला. स्थानिक बेराेजगारांना राेजगार उपलब्ध हाेईल. तसेच प्रकल्पाचे काम पूर्ववत सुरू हाेईल. आधीच तालुक्यातील बेराेजगार तेलंगणा राज्यात राेजगाराच्या शाेधात जातात. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर राेजगारनिर्मितीचे प्रकल्प सुरू करण्याची मागणी नागरिकांकडून हाेत आहे.