एसटी प्रशिक्षणार्थ्यांची गैरसोय

आदिवासी विकास विभाग व राज्य परिवहन मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने गडचिरोली येथे आदिवासी प्रशिक्षण केंद्र १९९६ पासून सुरू आहे. मात्र २५ प्रशिक्षणार्थ्यांना राहण्याची सोय एसटीच्या अधिकाऱ्यांनी

गडचिरोली : आदिवासी विकास विभाग व राज्य परिवहन मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने गडचिरोली येथे आदिवासी प्रशिक्षण केंद्र १९९६ पासून सुरू आहे. मात्र २५ प्रशिक्षणार्थ्यांना राहण्याची सोय एसटीच्या अधिकाऱ्यांनी उपलब्ध करून न दिल्याने प्रशिक्षणाची पहिलीच १ सप्टेंबरची रात्र उघड्यावर झोपून काढावी लागली. त्यामुळे प्रशिक्षणार्थ्यांमध्ये तीव्र रोष निर्माण झाला असून राहण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी प्रशिक्षणार्थ्यांकडून होत आहे.
एसटीमधील अनुसूचित जमातींचा अनुशेष भरून निघावा, त्याचबरोबर आदिवासी युवकांना रोजगाराचे साधन उलपब्ध व्हावे यासाठी राज्य परिवहन महामंडळ व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने गडचिरोली व यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा येथे वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले आहे. या प्रशिक्षण केंद्रात २५ आदिवासी युवकांनी प्रवेश घेतला असून त्यांचे प्रशिक्षण १ सप्टेंबरपासून सुरूवात झाले. प्रशिक्षणचा संपूर्ण खर्च आदिवासी विकास विभाग उचलत असून तो पैसा राज्य परिवहन महामंडळाकडे वळता केला जातो.
प्रशिक्षणार्थ्यांना सहा महिन्याचे प्रशिक्षण दिले जात असून प्रशिक्षणानंतर त्यांना वाहन चालविण्याचा परवाना व बॅच नंबर दिला जातो. प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या युवकाला पुढे एसटी विभागामध्ये सामावून घेतल्या जाते. प्रशिक्षणार्थीच्या भोजन व निवासाची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी एसटी प्रशासनाची आहे.
दिवसभर एसटी चालविण्याचे प्रशिक्षण घेतल्यानंतर प्रशिक्षणार्थी यापूर्वीचे प्रशिक्षणार्थी राहत असलेल्या निवासस्थानामध्ये झोपण्यासाठी गेले. मात्र एसटीच्या अधिकाऱ्यांनी सदर निवासस्थानामध्ये झोपण्यास मज्जाव केला. त्यांना बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी जाण्यास सांगितले. मात्र या ठिकाणी विद्युत, शौचालय, पाण्याची व्यवस्था नाही. त्याचबरोबर खिडक्यांना तावदान लावण्यात आले नसल्याने त्या ठिकाणी झोपणे अशक्य झाले. त्यामुळे सर्वच प्रशिक्षणार्थ्यांनी आगाराच्या परिसरात रात्र जागुन काढली. ही बाब जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना माहित होताच संबंधित एसटीच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले.
आदिवासींच्या विकासासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून कोट्यवधी रूपयाचा निधी प्राधान्याने प्राप्त करून दिला जातो. यातून शेकडो योजना राबविल्या जातात. मात्र या योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नसल्याने आदिवासी नागरिक व युवकांना स्वातंत्र्याच्या ६७ वर्षानंतही विकासाची फळे चाखता आला नाही. सदर प्रशिक्षण केंद्रासाठी लागणारा संपूर्ण निधी आदिवासी विकास विभाग उलपब्ध करून देतो. फक्त त्याची अंमलबजावणी करण्याचे कामे एसटी प्रशासनाचे आहे. मात्र एसटी प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्याने पहिलीच रात्र उघड्यावर काढावी लागली. यामुळे प्रशिक्षणार्थ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे. व्यवस्थेकडे लक्ष देण्याची मागणी होत आहे. (नगर प्रतिनिधी)